UK-India Infrastructure Bridge and NITI Aayog Partnership | Daily CA

The UK India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB) is a collaborative initiative led jointly by the City of London and which Indian body?

Correct Answer Explanation

The UK India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB) is a significant joint initiative led by NITI Aayog (National Institution for Transforming India) and the City of London. Its primary goal is to channel investment and expertise from London, a global financial hub, into India's growing infrastructure sector. This collaboration aims to de-risk projects, develop innovative financing mechanisms, and support India's National Infrastructure Pipeline.

Incorrect Options Analysis

• Reserve Bank of India (RBI): The RBI is India's central bank and regulatory body for the banking system. While it plays a crucial role in the country's financial stability, it does not directly lead infrastructure financing initiatives like the UKIIFB.
• Ministry of Finance: This ministry oversees the Indian economy and manages public finances. While it is involved in broader policy-making for infrastructure, the NITI Aayog, as the government's premier policy think-tank, was designated to lead this specific collaborative bridge.
• SEBI (Securities and Exchange Board of India): SEBI is the regulator for India's securities and commodity markets. Its role is to protect investors and regulate the capital markets, not to co-lead bilateral infrastructure financing partnerships.

यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) सिटी ऑफ लंदन और किस भारतीय निकाय द्वारा संयुक्त रूप से नेतृत्व की जाने वाली एक सहयोगी पहल है?

सही उत्तर की व्याख्या

यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) और सिटी ऑफ लंदन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संयुक्त पहल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य एक वैश्विक वित्तीय केंद्र लंदन से भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश और विशेषज्ञता को चैनलाइज़ करना है। इस सहयोग का उद्देश्य परियोजनाओं को जोखिम-मुक्त करना, नवीन वित्तपोषण तंत्र विकसित करना और भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का समर्थन करना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): RBI भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग प्रणाली के लिए नियामक निकाय है। यद्यपि यह देश की वित्तीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सीधे यूकेआईआईएफबी जैसी अवसंरचना वित्तपोषण पहलों का नेतृत्व नहीं करता है।
• वित्त मंत्रालय: यह मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्था की देखरेख करता है और सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करता है। यद्यपि यह बुनियादी ढांचे के लिए व्यापक नीति-निर्माण में शामिल है, सरकार के प्रमुख नीति थिंक-टैंक के रूप में नीति आयोग को इस विशिष्ट सहयोगी ब्रिज का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था।
• सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड): सेबी भारत के प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक है। इसकी भूमिका निवेशकों की रक्षा करना और पूंजी बाजारों को विनियमित करना है, न कि द्विपक्षीय अवसंरचना वित्तपोषण भागीदारी का सह-नेतृत्व करना।