Reasons for Pendency of Court Cases in India | Judiciary MCQs

Which of the following were cited as reasons for the increasing pendency of court cases in India?

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

All three statements are major contributing factors to the high pendency of court cases in India. The judicial system is severely hampered by a large number of vacancies in High Courts and subordinate courts, which reduces its capacity to hear and decide cases. Government bodies are the largest litigants, initiating and defending a vast number of cases, which adds a substantial burden. Furthermore, the absence of a legally mandated, strict timeframe for disposing of cases allows for procedural delays and frequent adjournments, causing cases to drag on for years.

Incorrect Options Analysis

• 1 and 2 only: This option is incomplete as it misses the critical factor of the lack of a prescribed timeframe for case disposal.
• 3 only: This option is insufficient as it ignores the significant impact of judicial vacancies and government litigation.
• 2 and 3 only: This option is incomplete because it overlooks the foundational problem of a high number of judicial vacancies.

भारत में अदालती मामलों की बढ़ती लंबितता के कारणों के रूप में निम्नलिखित में से किसका हवाला दिया गया?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

तीनों कथन भारत में अदालती मामलों की उच्च लंबितता में प्रमुख योगदान कारक हैं। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण न्यायिक प्रणाली गंभीर रूप से बाधित है, जिससे मामलों की सुनवाई और निर्णय करने की क्षमता कम हो जाती है। सरकारी निकाय सबसे बड़े वादी हैं, जो बड़ी संख्या में मामले शुरू करते हैं और उनका बचाव करते हैं, जिससे एक बड़ा बोझ पड़ता है। इसके अलावा, मामलों के निपटान के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य, सख्त समय-सीमा की अनुपस्थिति प्रक्रियात्मक देरी और लगातार स्थगन की अनुमति देती है, जिससे मामले वर्षों तक खिंचते रहते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• केवल 1 और 2: यह विकल्प अधूरा है क्योंकि इसमें मामले के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा के महत्वपूर्ण कारक को छोड़ दिया गया है।
• केवल 3: यह विकल्प अपर्याप्त है क्योंकि यह न्यायिक रिक्तियों और सरकारी मुकदमेबाजी के महत्वपूर्ण प्रभाव को नजरअंदाज करता है।
• केवल 2 और 3: यह विकल्प अधूरा है क्योंकि यह न्यायिक रिक्तियों की उच्च संख्या की मूलभूत समस्या की अनदेखी करता है।