Wildlife Act Amendment for Human-Animal Conflict

Which state's cabinet approved a bill to amend the Wildlife Protection Act, 1972, to manage human-animal conflict?

Correct Answer Explanation

The Kerala Cabinet approved a bill to amend the Wildlife Protection Act, 1972. The proposed amendment aims to empower local bodies and officials to take quicker decisions on culling wild animals that pose a threat to human life and property. This move comes in response to the increasing instances of human-animal conflict in the state, particularly involving animals like wild boars and elephants.

Incorrect Options Analysis

• Karnataka: This state also faces significant human-animal conflict, but the specific bill mentioned in the question was approved by the Kerala cabinet.
• Assam: Known for its rich biodiversity, Assam frequently deals with human-elephant conflict. However, this particular legislative amendment was initiated by Kerala.
• Tamil Nadu: A neighboring state to Kerala, Tamil Nadu also experiences human-wildlife conflict, but the cabinet approval for this bill was specific to Kerala.

किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी?

सही उत्तर की व्याख्या

केरल मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य स्थानीय निकायों और अधिकारियों को मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को मारने पर त्वरित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। यह कदम राज्य में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, विशेष रूप से जंगली सूअर और हाथियों जैसे जानवरों से जुड़ी घटनाओं के जवाब में आया है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कर्नाटक: यह राज्य भी महत्वपूर्ण मानव-पशु संघर्ष का सामना करता है, लेकिन प्रश्न में उल्लिखित विशिष्ट विधेयक को केरल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
• असम: अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला असम अक्सर मानव-हाथी संघर्ष से निपटता है। हालाँकि, यह विशेष विधायी संशोधन केरल द्वारा शुरू किया गया था।
• तमिलनाडु: केरल का एक पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु भी मानव-वन्यजीव संघर्ष का अनुभव करता है, लेकिन इस विधेयक के लिए कैबिनेट की मंजूरी केरल के लिए विशिष्ट थी।