Defence Procurement Manual (DPM) 2025 Update
Defence Procurement Manual (DPM) 2025 Update
The newly released Defence Procurement Manual (DPM) 2025 replaces the previous version from which year?
- 2009
- 2014
- 2018
- 2020
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The new Defence Procurement Manual (DPM) 2025, unveiled by the Defence Minister, is a significant update that supersedes the previous version from 2009. This manual governs the procurement of goods and services for the defence sector, distinct from capital acquisitions which are covered by the Defence Acquisition Procedure (DAP). The DPM 2025 aims to promote self-reliance ('Aatmanirbharta'), enhance transparency, and streamline the procurement process to be more efficient and timely.
Incorrect Options Analysis
- 2014: No major DPM was issued in this year.
- 2018: Policies may have been amended, but the comprehensive manual from 2009 remained the primary reference document.
- 2020: In 2020, the Defence Acquisition Procedure (DAP 2020) was released, which deals with capital acquisitions (like weapons, aircraft, ships), not the revenue procurement covered by the DPM.
रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 अपडेट
हाल ही में जारी रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 पिछले किस वर्ष के संस्करण की जगह लेती है?
- 2009
- 2014
- 2018
- 2020
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
रक्षा मंत्री द्वारा अनावरण की गई नई रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025, एक महत्वपूर्ण अद्यतन है जो 2009 के पिछले संस्करण का स्थान लेती है। यह नियमावली रक्षा क्षेत्र के लिए माल और सेवाओं की खरीद को नियंत्रित करती है, जो पूंजीगत अधिग्रहण से अलग है जिसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) द्वारा कवर किया जाता है। डीपीएम 2025 का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता बढ़ाना और खरीद प्रक्रिया को अधिक कुशल और समय पर बनाने के लिए सुव्यवस्थित करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 2014: इस वर्ष कोई प्रमुख डीपीएम जारी नहीं किया गया था।
- 2018: नीतियों में संशोधन हो सकता है, लेकिन 2009 की व्यापक नियमावली ही प्राथमिक संदर्भ दस्तावेज़ बनी रही।
- 2020: 2020 में, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) जारी की गई थी, जो पूंजीगत अधिग्रहण (जैसे हथियार, विमान, जहाज) से संबंधित है, न कि डीपीएम द्वारा कवर की जाने वाली राजस्व खरीद से।