POSH Act 2013: ICC & Workplace Rules
POSH Act 2013: ICC & Workplace Rules
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act), includes which of the following provisions?
- It is mandatory for every workplace with 10 or more employees to form an Internal Complaints Committee (ICC).
- The presiding officer of the ICC must be a woman, but there is no gender requirement for the majority of its members.
- The Supreme Court has ruled that political parties are to be treated as "workplaces" under this Act.
Select the correct answer using the code given below:
- 1 only
- 1 and 2 only
- 2 and 3 only
- 1, 2 and 3
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Statement 1 is the only correct provision among the choices. The POSH Act, 2013, explicitly mandates that any employer of a workplace having 10 or more employees must constitute an Internal Complaints Committee (ICC). This is a fundamental requirement of the Act to provide a formal grievance redressal mechanism.
Incorrect Options Analysis
- Statement 2 is incorrect: The Act has specific requirements for the composition of the ICC to ensure gender sensitivity. It mandates that the Presiding Officer must be a senior-level woman employee, and critically, at least half (50%) of the total members of the ICC must also be women.
- Statement 3 is incorrect: This statement reflects the opposite of a recent Supreme Court ruling. The Court held that political parties do not fall under the definition of a "workplace" as defined in the POSH Act, thereby excluding them from the mandatory requirement of setting up an ICC.
POSH अधिनियम 2013: ICC और कार्यस्थल नियम
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं?
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है।
- आईसीसी की पीठासीन अधिकारी एक महिला होनी चाहिए, लेकिन इसके अधिकांश सदस्यों के लिए कोई लैंगिक आवश्यकता नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राजनीतिक दलों को इस अधिनियम के तहत "कार्यस्थल" माना जाएगा।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
विकल्पों में से केवल कथन 1 ही सही प्रावधान है। पॉश अधिनियम, 2013, स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी कार्यस्थल के नियोक्ता को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना होगा। यह एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम की एक मौलिक आवश्यकता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- कथन 2 गलत है: अधिनियम में लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी की संरचना के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। यह अनिवार्य करता है कि पीठासीन अधिकारी एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण रूप से, आईसीसी के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे (50%) सदस्य भी महिलाएं होनी चाहिए।
- कथन 3 गलत है: यह कथन हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दल पॉश अधिनियम में परिभाषित "कार्यस्थल" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिससे उन्हें आईसीसी स्थापित करने की अनिवार्य आवश्यकता से बाहर रखा गया है।
