Tirupati Resolution on Women’s Development

The 'Tirupati Resolution' highlighted which of the following as a major challenge in 'Women-led Development' in India?

Correct Answer Explanation

The Tirupati Resolution identified the 'Digital Divide' as a significant hurdle to achieving true 'Women-led Development'. Citing data from the National Family Health Survey-5 (NFHS-5), it pointed out that only 33% of women in the 15-49 age group had used the internet, compared to 57% of men. This substantial gap in internet access and digital literacy limits women's access to information, economic opportunities, education, and essential services, thereby hindering their full participation in the development process.

Incorrect Options Analysis

• (a) Lack of women-centric welfare programmes: This is incorrect. India has a wide array of welfare schemes specifically targeting women and girls (e.g., Beti Bachao Beti Padhao, PM Matru Vandana Yojana).
• (b) Lower percentage of women graduates in STEMM fields: This is contrary to the facts. India has one of the highest percentages of women graduates in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) globally.
• (d) Declining representation of women in grassroots leadership: This is also incorrect. Due to constitutional amendments providing for reservations, India has a very high representation of women in local government bodies (Panchayati Raj Institutions), at approximately 46%, which is a sign of progress, not decline.

'तिरुपति संकल्प' ने भारत में 'महिला-नीत विकास' में निम्नलिखित में से किसे एक बड़ी चुनौती के रूप में उजागर किया?

सही उत्तर की व्याख्या

तिरुपति संकल्प ने 'डिजिटल डिवाइड' को सच्चे 'महिला-नीत विकास' को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, इसने बताया कि 15-49 आयु वर्ग की केवल 33% महिलाओं ने इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि 57% पुरुषों ने इसका उपयोग किया था। इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल साक्षरता में यह बड़ा अंतर महिलाओं की सूचना, आर्थिक अवसरों, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सीमित करता है, जिससे विकास प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी बाधित होती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) महिला-केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों का अभाव: यह गलत है। भारत में विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को लक्षित करने वाली कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है (जैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मातृ वंदना योजना)।
• (b) एसटीईएमएम क्षेत्रों में महिला स्नातकों का कम प्रतिशत: यह तथ्यों के विपरीत है। भारत में विश्व स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिला स्नातकों का प्रतिशत सबसे अधिक है।
• (d) जमीनी स्तर की नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गिरावट: यह भी गलत है। आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधनों के कारण, भारत में स्थानीय सरकारी निकायों (पंचायती राज संस्थानों) में महिलाओं का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व है, जो लगभग 46% है, जो प्रगति का संकेत है, गिरावट का नहीं।