Enforcement Directorate (ED) Controlling Ministry

The Enforcement Directorate (ED) operates under the administrative control of which ministry?

Correct Answer Explanation

The Enforcement Directorate (ED) is a specialized financial investigation agency that functions under the Department of Revenue, which is a part of the Ministry of Finance, Government of India. Its primary role is to enforce two key acts: the Foreign Exchange Management Act (FEMA) and the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Given its focus on financial crimes and revenue, its placement under the Ministry of Finance is logical.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Home Affairs

  This ministry is responsible for internal security, police, and law and order. While it oversees agencies like the CBI (in some administrative aspects) and NIA, the ED does not fall under it.

• Prime Minister's Office

  The PMO is the principal workplace of the Prime Minister and oversees government functions but does not have direct administrative control over agencies like the ED.

• Ministry of Law and Justice

  This ministry is responsible for managing the legal affairs, legislative activities, and administration of justice in India, but it does not control investigative agencies like the ED.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। इसकी प्राथमिक भूमिका दो प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)। वित्तीय अपराधों और राजस्व पर इसके ध्यान को देखते हुए, इसे वित्त मंत्रालय के अधीन रखना तार्किक है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• गृह मंत्रालय

  यह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। जबकि यह CBI (कुछ प्रशासनिक पहलुओं में) और NIA जैसी एजेंसियों की देखरेख करता है, ED इसके अंतर्गत नहीं आता है।

• प्रधानमंत्री कार्यालय

  PMO प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यस्थल है और सरकारी कार्यों की देखरेख करता है लेकिन ED जैसी एजेंसियों पर इसका सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

• कानून और न्याय मंत्रालय

  यह मंत्रालय भारत में कानूनी मामलों, विधायी गतिविधियों और न्याय के प्रशासन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह ED जैसी जांच एजेंसियों को नियंत्रित नहीं करता है।