Laws Enforced by the Enforcement Directorate (ED)

The Enforcement Directorate (ED) enforces which of the following laws?

1. The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)
2. The Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)
3. The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA)

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

All three statements are correct. The Enforcement Directorate (ED) is the primary financial investigation agency in India, and its mandate includes the enforcement of three key laws.

• Statement 1: The ED enforces the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), a criminal law aimed at combating money laundering and confiscating proceeds of crime.
• Statement 2: The ED also enforces the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), which is a civil law dealing with foreign exchange contraventions.
• Statement 3: The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA) is another law enforced by the ED. It is designed to deter economic offenders from escaping the legal process in India by remaining outside the jurisdiction of Indian courts.

Incorrect Options Analysis

• Options (a), (b), and (c) are incorrect because they are incomplete. The ED's jurisdiction covers all three of the mentioned acts.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निम्नलिखित में से कौन से कानून लागू करता है?

1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए)
2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)
3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर की व्याख्या

सभी तीन कथन सही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में प्राथमिक वित्तीय जांच एजेंसी है, और इसके जनादेश में तीन प्रमुख कानूनों का प्रवर्तन शामिल है।

• कथन 1: ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) को लागू करता है, जो एक आपराधिक कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन का मुकाबला करना और अपराध की आय को जब्त करना है।
• कथन 2: ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) को भी लागू करता है, जो विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित एक नागरिक कानून है।
• कथन 3: भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) ईडी द्वारा लागू किया गया एक और कानून है। यह आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प (ए), (बी), और (सी) गलत हैं क्योंकि वे अधूरे हैं। ईडी का अधिकार क्षेत्र उल्लिखित तीनों अधिनियमों को कवर करता है।