2018 Coal Mining Reforms: Ending CIL Monopoly
2018 Coal Mining Reforms: Ending CIL Monopoly
The government's decision in 2018 to open commercial coal mining for the private sector aimed to achieve which of the following?
- Nationalize the coal industry
- Phase out coal usage
- End the monopoly of Coal India Limited
- Restrict mining to captive use only
Explanation in English
Correct Answer Explanation
In 2018, the Indian government implemented a significant policy reform by opening up commercial coal mining to the private sector. The primary and overarching objective behind this decision was to dismantle the long-standing monopoly held by the state-owned enterprise, Coal India Limited (CIL). By allowing private players into commercial mining, the government aimed to foster greater competition in the coal sector, encourage transparent pricing mechanisms, enhance domestic coal production, and reduce reliance on coal imports. This move was a strategic step towards greater efficiency and market liberalization in the coal industry.
Incorrect Options Analysis
- Nationalize the coal industry: This is incorrect; the decision was the opposite of nationalization, promoting privatization.
- Phase out coal usage: This is incorrect; the move aimed to boost coal production, not phase it out.
- Restrict mining to captive use only: This is incorrect; the reform opened up commercial mining, not restricted it to captive use.
2018 कोयला खनन सुधार: CIL का एकाधिकार समाप्त
निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन खोलने के सरकार के 2018 के निर्णय का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना था?
- कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना
- कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
- कोल इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करना
- खनन को केवल कैप्टिव उपयोग तक सीमित करना
Explanation in Hindi
सही उत्तर स्पष्टीकरण
2018 में, सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन (commercial coal mining) खोलने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया। इस सुधार का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, Coal India Limited (CIL) के लंबे समय से चले आ रहे एकाधिकार (monopoly) को समाप्त करना था। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण (transparent pricing) को प्रोत्साहित करना, कई उत्पादकों को लाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और घरेलू कोयला उत्पादन (domestic coal production) को बढ़ावा देना था।
गलत विकल्प विश्लेषण
- कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना: यह गलत है; यह निर्णय राष्ट्रीयकरण के विपरीत था, यह निजीकरण को बढ़ावा दे रहा था।
- कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: यह गलत है; इस कदम का उद्देश्य कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना था, न कि इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
- खनन को केवल कैप्टिव उपयोग तक सीमित करना: यह गलत है; इस सुधार ने वाणिज्यिक खनन (commercial mining) को खोला, न कि इसे कैप्टिव उपयोग (captive use) तक सीमित किया।