Aadhaar Act and Supreme Court Judgments: Legal Framework in India

Regarding the legal framework for Aadhaar in India, consider the following statements:

1. The Aadhaar Act, 2016, allows the government to mandate Aadhaar for citizens to access any benefit or subsidy funded by the Consolidated Fund of India.
2. The Supreme Court has mandated that Aadhaar metadata can be stored by the government for a maximum period of five years.
3. The Supreme Court, in the Puttaswamy judgment, declared the Aadhaar scheme unconstitutional in its entirety.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

Statement 1 is the only correct statement. Section 7 of the Aadhaar Act, 2016, explicitly states that the government can require an individual to undergo Aadhaar authentication to receive any subsidy, benefit, or service for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India. The Supreme Court upheld this provision, deeming it a reasonable restriction for ensuring targeted delivery and preventing leakage of welfare benefits.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect: The Supreme Court, in its judgment, significantly reduced the period for which authentication data (metadata) can be stored. It ruled that such data cannot be stored for more than six months, striking down the original provision that allowed storage for up to five years.
• Statement 3 is incorrect: In the landmark K.S. Puttaswamy judgment (2018), the Supreme Court did not declare the entire Aadhaar scheme unconstitutional. It upheld the constitutional validity of the Aadhaar Act but struck down certain contentious provisions. For instance, it invalidated Section 57, which allowed private entities to use Aadhaar for verification, and also struck down the mandatory linking of Aadhaar with bank accounts and mobile numbers.

भारत में आधार के कानूनी ढांचे के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आधार अधिनियम, 2016, सरकार को भारत की संचित निधि से वित्त पोषित किसी भी लाभ या सब्सिडी तक पहुंचने के लिए नागरिकों के लिए आधार को अनिवार्य करने की अनुमति देता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि आधार मेटाडेटा को सरकार द्वारा अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी निर्णय में, आधार योजना को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

कथन 1 एकमात्र सही कथन है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण से गुजरने की आवश्यकता कर सकती है, जिसके लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को बरकरार रखा, इसे लक्षित वितरण सुनिश्चित करने और कल्याणकारी लाभों के रिसाव को रोकने के लिए एक उचित प्रतिबंध माना।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उस अवधि को काफी कम कर दिया जिसके लिए प्रमाणीकरण डेटा (मेटाडेटा) संग्रहीत किया जा सकता है। इसने फैसला सुनाया कि ऐसे डेटा को छह महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, जिससे मूल प्रावधान को रद्द कर दिया गया जो पांच साल तक के भंडारण की अनुमति देता था।
• कथन 3 गलत है: ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी आधार योजना को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। इसने आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन कुछ विवादास्पद प्रावधानों को रद्द कर दिया। उदाहरण के लिए, इसने धारा 57 को अमान्य कर दिया, जो निजी संस्थाओं को सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति देती थी, और आधार को बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से अनिवार्य रूप से जोड़ने को भी रद्द कर दिया।