Act Amended by Water Security Initiative

The recently launched 'National Initiative on Water Security' amends which of the following Acts?

Correct Answer Explanation

The 'National Initiative on Water Security' has introduced amendments to Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005. This amendment mandates that a specific percentage of MGNREGA funds must be allocated for water conservation and harvesting works. The exact percentage depends on the groundwater status of the block (categorized as critical, semi-critical, or safe), thereby integrating water security directly into the framework of this massive rural employment scheme.

Incorrect Options Analysis

• Environment Protection Act, 1986: This is a broad umbrella act for environmental regulation in India and was not the subject of this specific amendment.
• National Food Security Act, 2013: This act deals with providing subsidized food grains to the population and is not directly related to water conservation works.
• Water (Prevention and Control) Act, 1974: This act focuses on preventing and controlling water pollution and maintaining or restoring the wholesomeness of water. It was not amended by this initiative.

Evaluation: The bold highlighted option is correct.

हाल ही में शुरू की गई 'जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल' निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करती है?

सही उत्तर की व्याख्या

'जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल' ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची I में संशोधन किया है। यह संशोधन यह अनिवार्य करता है कि मनरेगा (MGNREGA) निधियों का एक विशिष्ट प्रतिशत जल संरक्षण और संचयन कार्यों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। सटीक प्रतिशत ब्लॉक की भूजल स्थिति (जिसे गंभीर, अर्ध-गंभीर, या सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर निर्भर करता है, जिससे जल सुरक्षा को सीधे इस विशाल ग्रामीण रोजगार योजना के ढांचे में एकीकृत किया जा सके।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: यह भारत में पर्यावरण विनियमन के लिए एक व्यापक अधिनियम है और इस विशिष्ट संशोधन का विषय नहीं था।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह अधिनियम आबादी को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने से संबंधित है और सीधे जल संरक्षण कार्यों से संबंधित नहीं है।
• जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974: यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने तथा पानी की शुद्धता को बनाए रखने या बहाल करने पर केंद्रित है। इस पहल द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया गया।

मूल्यांकन: बोल्ड हाइलाइट किया गया विकल्प सही है।