Advance Authorisation Scheme (AAS) Explained

The Advance Authorisation scheme (AAS), administered by the DGFT, is designed to:

Correct Answer Explanation

The Advance Authorisation Scheme (AAS) is a key export promotion scheme under the Foreign Trade Policy. Its primary objective is to make Indian exports more competitive in the global market. This is achieved by allowing manufacturers to import raw materials and other necessary inputs without paying customs duty, on the condition that these inputs will be used to produce goods that are subsequently exported within a specified period. This exemption from duty on inputs directly reduces the cost of the final export product.

Incorrect Options Analysis

• (a) Provide direct cash subsidies: This describes a different type of export incentive, not the AAS. The AAS provides a benefit in the form of duty exemption, not a direct cash payout.
• (c) Offer a simplified GST refund mechanism: While GST refunds are relevant to exporters, the AAS is specifically a pre-import scheme related to customs duty, not a post-export GST refund mechanism.
• (d) Grant automatic licenses for capital goods: The import of capital goods is governed by other schemes like the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme, not the Advance Authorisation Scheme, which focuses on inputs/raw materials.

DGFT द्वारा प्रशासित अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS), को डिज़ाइन किया गया है:

सही उत्तर की व्याख्या

अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS) विदेश व्यापार नीति के तहत एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह निर्माताओं को सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना कच्चे माल और अन्य आवश्यक इनपुट आयात करने की अनुमति देकर प्राप्त किया जाता है, इस शर्त पर कि इन इनपुट का उपयोग उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाएगा जिन्हें बाद में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा। इनपुट पर शुल्क से यह छूट सीधे अंतिम निर्यात उत्पाद की लागत को कम करती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी प्रदान करना: यह एक अलग प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन का वर्णन करता है, AAS का नहीं। AAS शुल्क छूट के रूप में लाभ प्रदान करता है, न कि प्रत्यक्ष नकद भुगतान।
• (c) एक सरलीकृत जीएसटी रिफंड तंत्र की पेशकश करना: जबकि जीएसटी रिफंड निर्यातकों के लिए प्रासंगिक हैं, AAS विशेष रूप से सीमा शुल्क से संबंधित एक पूर्व-आयात योजना है, न कि निर्यात के बाद जीएसटी रिफंड तंत्र।
• (d) पूंजीगत वस्तुओं के लिए स्वचालित लाइसेंस प्रदान करना: पूंजीगत वस्तुओं का आयात निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना जैसी अन्य योजनाओं द्वारा नियंत्रित होता है, न कि अग्रिम प्राधिकरण योजना द्वारा, जो इनपुट/कच्चे माल पर केंद्रित है।