Barriers to Accessing Justice in India

Consider the following statements regarding barriers to accessing justice in India:

1. The dominance of English in legal proceedings and education acts as a linguistic barrier.
2. Article 39A of the Constitution is a fundamental right enforceable in a court of law.
3. The National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms is an initiative aimed at increasing access through structural changes.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

• Statement 1 is correct: The legal system in India, including higher courts and legal education, predominantly uses English. This creates a significant barrier for a vast majority of the population that is not proficient in the language, hindering their ability to understand and navigate legal processes.
• Statement 3 is correct: The National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms is a government initiative specifically designed to undertake structural changes in the judicial system to reduce delays and arrears and enhance accountability, thereby improving access to justice.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect: Article 39A, which directs the state to provide free legal aid, is part of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in Part IV of the Constitution. DPSPs are guidelines for the state and are not justiciable, meaning they cannot be enforced in a court of law, unlike Fundamental Rights.

भारत में न्याय तक पहुंच में बाधाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कानूनी कार्यवाही और शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व एक भाषाई बाधा के रूप में कार्य करता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 39A एक मौलिक अधिकार है जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य है।
3. न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन एक पहल है जिसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से पहुंच बढ़ाना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

• कथन 1 सही है: भारत में कानूनी प्रणाली, जिसमें उच्च न्यायालय और कानूनी शिक्षा शामिल है, मुख्य रूप से अंग्रेजी का उपयोग करती है। यह देश की विशाल आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है जो इस भाषा में कुशल नहीं है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को समझने और नेविगेट करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
• कथन 3 सही है: न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन एक सरकारी पहल है जिसे विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि देरी और बकाया को कम किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके, जिससे न्याय तक पहुंच में सुधार हो।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 39A, जो राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है। DPSP राज्य के लिए दिशानिर्देश हैं और न्यायोचित नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें मौलिक अधिकारों के विपरीत, कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है।