Challenges for India’s Enforcement Directorate (ED)

Which of the following is NOT a challenge faced by the Enforcement Directorate (ED) as highlighted in the report?

Correct Answer Explanation

The Enforcement Directorate (ED) operates primarily under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), which grants it significant powers. These powers include the authority to conduct searches, seize assets, summon individuals, and even arrest persons without a prior court warrant in many circumstances. Therefore, a 'lack of power' to conduct searches and seizures is not a challenge for the ED. In fact, the extensive nature of its powers is often a subject of legal and public debate. The other options listed are genuine challenges faced by the agency.

Incorrect Options Analysis

• (a) A large backlog of cases: The report indicates that while the conviction rate is high, it is based on a very small number of completed trials, implying a vast backlog of pending cases.
• (b) Tackling technologically advanced crimes: The increasing sophistication of financial crimes, including cyber-fraud and the use of cryptocurrencies, poses a significant challenge for the ED.
• (c) Procedural conflicts with the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC): There are noted conflicts between the PMLA, under which the ED attaches assets, and the IBC, which aims to resolve corporate insolvency, creating procedural hurdles.

1. निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है?

सही उत्तर की व्याख्या

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत काम करता है, जो इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों में कई परिस्थितियों में अदालत के पूर्व वारंट के बिना तलाशी लेने, संपत्ति जब्त करने, व्यक्तियों को बुलाने और यहां तक कि व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए, तलाशी और जब्ती करने के लिए 'शक्ति का अभाव' ईडी के लिए एक चुनौती नहीं है। वास्तव में, इसकी शक्तियों की व्यापक प्रकृति अक्सर कानूनी और सार्वजनिक बहस का विषय होती है। सूचीबद्ध अन्य विकल्प एजेंसी के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियां हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) मामलों का एक बड़ा बैकलॉग: रिपोर्ट इंगित करती है कि जबकि दोषसिद्धि दर अधिक है, यह बहुत कम संख्या में पूरी हो चुकी सुनवाइयों पर आधारित है, जिसका अर्थ है लंबित मामलों का एक बड़ा बैकलॉग।
• (b) तकनीकी रूप से उन्नत अपराधों से निपटना: साइबर-धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग सहित वित्तीय अपराधों की बढ़ती परिष्कार, ईडी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• (c) दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के साथ प्रक्रियात्मक टकराव: पीएमएलए, जिसके तहत ईडी संपत्ति कुर्क करता है, और आईबीसी, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट दिवाला का समाधान करना है, के बीच टकराव हैं, जो प्रक्रियात्मक बाधाएं पैदा करते हैं।