Criminal Defamation & Article 19(1)(a)
Criminal Defamation & Article 19(1)(a)
The argument that criminal defamation laws can be used to silence dissent and threaten freedom of the press is primarily a challenge to which Fundamental Right?
- Article 19(1)(a)
- Article 14
- Article 21
- Article 25
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The challenge to criminal defamation laws is primarily rooted in the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression, which is guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Critics argue that the threat of criminal proceedings can create a 'chilling effect,' discouraging individuals and the media from speaking out against those in power, thereby stifling dissent and public debate.
Incorrect Options Analysis
- Article 14: Guarantees the right to equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India.
- Article 21: Protects the right to life and personal liberty, stating that no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to the procedure established by law.
- Article 25: Guarantees the freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion.
आपराधिक मानहानि और अनुच्छेद 19(1)(ए)
यह तर्क कि आपराधिक मानहानि कानूनों का उपयोग असहमति को दबाने और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है, मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार के लिए एक चुनौती है?
- अनुच्छेद 19(1)(ए)
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 25
Explanation in Hindi
Correct Answer Explanation
आपराधिक मानहानि (criminal defamation) कानूनों को चुनौती मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) के मौलिक अधिकार में निहित है। आलोचकों का तर्क है कि आपराधिक कार्यवाही का खतरा एक 'चिलिंग इफेक्ट' (chilling effect) पैदा कर सकता है, जो व्यक्तियों और मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बोलने से हतोत्साहित करता है, जिससे असहमति और सार्वजनिक बहस दब जाती है।
Incorrect Options Analysis
- अनुच्छेद 14: भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।