EIA Notification and Environmental Protection Act
EIA Notification and Environmental Protection Act
The Environmental Impact Assessment (EIA) notification was issued under which act?
- Forest Conservation Act
- Environmental (Protection) Act
- Wildlife Protection Act
- Air (Prevention) Act
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Environmental Impact Assessment (EIA) notifications in India, including the most recent one from 2006, are issued under the powers conferred by the Environmental (Protection) Act, 1986. This act provides the central government with comprehensive powers to take all necessary measures to protect and improve the environment. The EIA process is a tool mandated under this act to evaluate the potential environmental impacts of a proposed project, taking into account inter-related socio-economic, cultural, and human-health impacts.
Incorrect Options Analysis
- Forest Conservation Act: This act (1980) primarily deals with the conservation of forests and regulates the diversion of forest land for non-forest purposes.
- Wildlife Protection Act: This act (1972) provides for the protection of wild animals, birds, and plants to ensure the ecological security of the country.
- Air (Prevention) Act: The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, is an act to provide for the prevention, control, and abatement of air pollution.
ईआईए अधिसूचना और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना किस अधिनियम के तहत जारी की गई थी?
- वन संरक्षण अधिनियम
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
- वायु (निवारण) अधिनियम
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचनाएं, जिसमें 2006 की सबसे हालिया अधिसूचना भी शामिल है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी की जाती हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। ईआईए प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत अनिवार्य एक उपकरण है जो किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए है, जिसमें अंतर-संबंधित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव-स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- वन संरक्षण अधिनियम: यह अधिनियम (1980) मुख्य रूप से वनों के संरक्षण और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ को नियंत्रित करने से संबंधित है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: यह अधिनियम (1972) देश की पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है।
- वायु (निवारण) अधिनियम: वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक अधिनियम है।