Environmental Accounting on Forest Report 2025

Which ministry released the 'Environmental Accounting on Forest 2025' report?

Correct Answer Explanation

The 'Environmental Accounting on Forest 2025' report was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). This report is part of MoSPI's 'EnviStats India' initiative, which aims to develop a comprehensive framework for environmental-economic accounting in India. It quantifies the value of forest resources and their contribution to the economy, which is often not captured in traditional GDP calculations.

Incorrect Options Analysis

• MoEFCC: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency for environmental protection and forest management, but this specific statistical and accounting report was published by MoSPI.
• Ministry of Agriculture: This ministry deals with agriculture, horticulture, and animal husbandry and is not directly involved in forest accounting.
• Ministry of Finance: This ministry is responsible for the country's economic and financial matters but does not compile and publish specialized reports on environmental accounting.

किस मंत्रालय ने 'एनवायर्नमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025' रिपोर्ट जारी की?

सही उत्तर की व्याख्या

'एनवायर्नमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025' रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) द्वारा जारी की गई थी। यह रिपोर्ट MoSPI की 'एनवीस्टैट्स इंडिया' (EnviStats India) पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना है। यह वन संसाधनों के मूल्य और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मापता है, जिसे अक्सर पारंपरिक GDP गणनाओं में शामिल नहीं किया जाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• MoEFCC: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है, लेकिन यह विशिष्ट सांख्यिकीय और लेखांकन रिपोर्ट MoSPI द्वारा प्रकाशित की गई थी।
• कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture): यह मंत्रालय कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित है और सीधे तौर पर वन लेखांकन में शामिल नहीं है।
• वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance): यह मंत्रालय देश के आर्थिक और वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार है लेकिन पर्यावरण लेखांकन पर विशेष रिपोर्ट संकलित और प्रकाशित नहीं करता है।