FIPIC: A Key Part of India’s Act East Policy

The Forum for India-Pacific Island Cooperation (FIPIC) is part of India's broader foreign policy initiative known as what?

Correct Answer Explanation

The Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) is a multinational grouping established in 2014 for cooperation between India and 14 Pacific Island nations. This initiative is a significant component of India's 'Act East Policy'. The 'Act East Policy' is an evolution of the 'Look East Policy' and aims to expand India's engagement from Southeast Asia to the wider Asia-Pacific region, including East Asia and the Pacific Islands, focusing on strategic, economic, and cultural ties.

Incorrect Options Analysis

• Look West Policy: This policy focuses on strengthening relationships with countries in the Middle East / West Asia.
• Neighborhood First Policy: This is India's foreign policy priority towards its immediate neighbors in South Asia.
• Connect Central Asia Policy: This initiative is aimed at enhancing India's engagement with the five Central Asian republics.

भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) भारत की किस व्यापक विदेश नीति पहल का हिस्सा है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए 2014 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय समूह है। यह पहल भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्वपूर्ण घटक है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का एक विकसित रूप है और इसका उद्देश्य भारत की भागीदारी को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूर्वी एशिया और प्रशांत द्वीपों सहित व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक विस्तारित करना है, जो रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• लुक वेस्ट पॉलिसी (Look West Policy): यह नीति मध्य पूर्व / पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
• नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighborhood First Policy): यह दक्षिण एशिया में अपने तत्काल पड़ोसियों के प्रति भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता है।
• कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी (Connect Central Asia Policy): इस पहल का उद्देश्य पांच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ाना है।