Fugitive Economic Offenders Act Enforcing Agency

The Fugitive Economic Offenders Act (FEOA) is enforced by which agency?

Correct Answer Explanation

The Enforcement Directorate (ED) is the primary agency responsible for enforcing the Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018. This act is designed to confiscate the properties of economic offenders who have left the country to avoid facing criminal prosecution. The ED's mandate also includes enforcing two other key economic laws: the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and the Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Incorrect Options Analysis

• Central Bureau of Investigation (CBI): This is India's premier investigating agency for a wide range of crimes, including corruption, economic crimes, and special crimes, but it is not the designated authority for enforcing the FEOA.
• National Investigation Agency (NIA): The NIA is India's central counter-terrorism law enforcement agency. Its focus is on investigating and prosecuting offenses related to terrorism and national security.
• Serious Fraud Investigation Office (SFIO): The SFIO is a statutory corporate fraud investigating agency in India. It investigates major cases of corporate fraud as referred by the Ministry of Corporate Affairs.

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) किस एजेंसी द्वारा लागू किया जाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

प्रवर्तन निदेशालय (ED) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है। यह अधिनियम उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए बनाया गया है जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं। ईडी के अधिदेश में दो अन्य प्रमुख आर्थिक कानूनों को लागू करना भी शामिल है: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI): यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और विशेष अपराधों सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन यह FEOA को लागू करने के लिए नामित प्राधिकरण नहीं है।
• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): NIA भारत की केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका ध्यान आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने पर है।
• गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO): SFIO भारत में एक वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा संदर्भित कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के प्रमुख मामलों की जांच करता है।