Genocide Convention Adjudication Body

According to the Genocide Convention, which international body adjudicates cases related to its interpretation and application?

Correct Answer Explanation

The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. Article IX of the Genocide Convention explicitly states that disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the Convention shall be submitted to the ICJ at the request of any of the parties to the dispute. Therefore, the ICJ is the designated body for adjudicating such cases between states.

Incorrect Options Analysis

• International Criminal Court (ICC): The ICC prosecutes individuals for the crime of genocide, war crimes, and crimes against humanity. It does not adjudicate disputes between states regarding the interpretation of the convention.
• UN Security Council: This is the UN's principal organ for maintaining international peace and security. While it can take action in response to genocide, it does not have judicial functions to interpret treaties.
• UN Human Rights Council: This is an inter-governmental body within the UN system responsible for promoting and protecting human rights. It does not have the authority to adjudicate legal disputes between nations concerning treaties.

नरसंहार कन्वेंशन के अनुसार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय इसके व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित मामलों का न्यायनिर्णयन करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। नरसंहार कन्वेंशन का अनुच्छेद IX स्पष्ट रूप से कहता है कि कन्वेंशन की व्याख्या, अनुप्रयोग या पूर्ति से संबंधित संविदाकारी पक्षों के बीच विवादों को विवाद के किसी भी पक्ष के अनुरोध पर ICJ को प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए, राज्यों के बीच ऐसे मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए ICJ नामित निकाय है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): ICC नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। यह कन्वेंशन की व्याख्या के संबंध में राज्यों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन नहीं करता है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। यद्यपि यह नरसंहार के जवाब में कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसके पास संधियों की व्याख्या करने के लिए न्यायिक कार्य नहीं हैं।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद: यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास राष्ट्रों के बीच संधियों से संबंधित कानूनी विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार नहीं है।