Goal of Shipbuilding Development Scheme (SbDS)
Goal of Shipbuilding Development Scheme (SbDS)
Which of the following best describes the goal of the Shipbuilding Development Scheme (SbDS)?
- To nationalize all shipyards
- To limit shipbuilding to defence only
- To expand domestic shipbuilding capacity
- To outsource shipbuilding to other countries
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The primary objective of the Shipbuilding Development Scheme (SbDS) is to bolster and expand India's domestic shipbuilding and ship repair industry. By providing financial assistance and other incentives, the scheme aims to increase the country's shipbuilding capacity, making it more competitive on a global scale. This helps reduce reliance on foreign nations like China and South Korea for building ships, promotes 'Make in India', and creates jobs.
Incorrect Options Analysis
- To nationalize all shipyards: The scheme aims to support and develop the industry, including both public and private sector shipyards, not to nationalize them.
- To limit shipbuilding to defence only: The scheme encourages the building of all types of vessels, including commercial ships, not just those for defence purposes.
- To outsource shipbuilding to other countries: The goal is the exact opposite; it is to strengthen domestic capacity to reduce the need for outsourcing.
जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) का लक्ष्य
निम्नलिखित में से कौन सा जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) के लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
- सभी शिपयार्ड का राष्ट्रीयकरण करना
- जहाज निर्माण को केवल रक्षा तक सीमित करना
- घरेलू जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार करना
- जहाज निर्माण को अन्य देशों को आउटसोर्स करना
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
जहाज निर्माण विकास योजना (Shipbuilding Development Scheme - SbDS) का प्राथमिक उद्देश्य भारत के घरेलू जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को मजबूत और विस्तारित करना है। वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके, इस योजना का लक्ष्य देश की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाना है, ताकि इसे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यह जहाजों के निर्माण के लिए चीन और दक्षिण कोरिया जैसे विदेशी राष्ट्रों पर निर्भरता को कम करने, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने में मदद करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- सभी शिपयार्ड का राष्ट्रीयकरण करना: योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के शिपयार्ड सहित उद्योग का समर्थन और विकास करना है, न कि उनका राष्ट्रीयकरण करना।
- जहाज निर्माण को केवल रक्षा तक सीमित करना: यह योजना केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि वाणिज्यिक जहाजों सहित सभी प्रकार के जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- जहाज निर्माण को अन्य देशों को आउटसोर्स करना: लक्ष्य इसका ठीक विपरीत है; इसका उद्देश्य घरेलू क्षमता को मजबूत करना है ताकि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता कम हो।