Govt’s Peace and Dialogue Approach to Insurgency

The Mizo Peace Accord and the Bodo Peace Accord are examples of which government approach to resolving insurgency?

Correct Answer Explanation

The Indian government has adopted a multi-pronged approach to resolve long-standing insurgency issues, particularly in the North-East. A key component of this strategy is Peace and Dialogue. This involves engaging with insurgent groups in talks, negotiating settlements, and signing peace accords to bring them into the mainstream. The Mizo Peace Accord of 1986, which ended the two-decade-long insurgency in Mizoram, and the more recent Bodo Peace Accord of 2020 are prime examples of this successful approach, leading to the surrender of militants and the establishment of peace.

Incorrect Options Analysis

• Developmental Initiatives: While development is a crucial part of the overall strategy to address the root causes of insurgency (like poverty and lack of infrastructure), the accords themselves are a direct result of the peace and dialogue process.
• Constitutional Provisions: Constitutional provisions like the Sixth Schedule provide autonomy to tribal areas, which is a tool to address grievances, but the accords are specific agreements reached through negotiation, not a pre-existing provision.
• Border Management: This involves securing international borders to prevent cross-border terrorism and movement of insurgents. While important, it is a separate security measure and not the approach represented by peace accords.

मिज़ो शांति समझौता और बोडो शांति समझौता उग्रवाद को हल करने के लिए सरकार के किस दृष्टिकोण के उदाहरण हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद के मुद्दों को हल करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में। इस रणनीति का एक प्रमुख घटक शांति और संवाद है। इसमें उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना, समझौतों पर बातचीत करना और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। 1986 का मिज़ो शांति समझौता, जिसने मिजोरम में दो दशक लंबे उग्रवाद को समाप्त किया, और 2020 का हालिया बोडो शांति समझौता इस सफल दृष्टिकोण के प्रमुख उदाहरण हैं, जिससे उग्रवादियों का आत्मसमर्पण हुआ और शांति की स्थापना हुई।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकासात्मक पहल: जबकि उग्रवाद के मूल कारणों (जैसे गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी) को दूर करने के लिए विकास समग्र रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समझौते स्वयं शांति और संवाद प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।
• संवैधानिक प्रावधान: छठी अनुसूची जैसे संवैधानिक प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं, जो शिकायतों को दूर करने का एक उपकरण है, लेकिन समझौते बातचीत के माध्यम से पहुंचे गए विशिष्ट समझौते हैं, न कि पहले से मौजूद प्रावधान।
• सीमा प्रबंधन: इसमें सीमा पार आतंकवाद और उग्रवादियों की आवाजाही को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करना शामिल है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, यह एक अलग सुरक्षा उपाय है और शांति समझौतों द्वारा दर्शाया गया दृष्टिकोण नहीं है।