Implementing Agency for High Seas Treaty in India

Which Indian ministry is designated as the implementing agency for the High Seas Treaty?

Correct Answer Explanation

The Ministry of Earth Sciences (MoES) is the designated nodal ministry for implementing the High Seas Treaty in India. This treaty, formally known as the agreement on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ), aligns with the MoES's mandate, which includes ocean sciences, marine resource management, and deep-ocean exploration. The ministry's expertise in these areas makes it the appropriate body to lead India's efforts in implementing the treaty's provisions.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Environment, Forest and Climate Change: While it deals with environmental protection, its primary focus is on terrestrial ecosystems and coastal zones within national jurisdiction.
• Ministry of External Affairs: This ministry handles the diplomatic negotiations and ratification process of international treaties but is not typically the implementing agency for scientific or resource-management-focused agreements.
• Ministry of Ports, Shipping and Waterways: This ministry's focus is on maritime infrastructure, transport, and logistics, not the conservation of marine biodiversity in the high seas.

उच्च समुद्री संधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस भारतीय मंत्रालय को नामित किया गया है?

सही उत्तर की व्याख्या

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) भारत में उच्च समुद्री संधि को लागू करने के लिए नामित नोडल मंत्रालय है। यह संधि, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग (BBNJ) पर समझौते के रूप में जाना जाता है, MoES के अधिदेश के साथ संरेखित है, जिसमें महासागर विज्ञान, समुद्री संसाधन प्रबंधन और गहरे महासागर की खोज शामिल है। इन क्षेत्रों में मंत्रालय की विशेषज्ञता इसे संधि के प्रावधानों को लागू करने में भारत के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त निकाय बनाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: यद्यपि यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसका प्राथमिक ध्यान स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर तटीय क्षेत्रों पर है।
• विदेश मंत्रालय: यह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय संधियों की राजनयिक वार्ता और अनुसमर्थन प्रक्रिया को संभालता है, लेकिन आमतौर पर वैज्ञानिक या संसाधन-प्रबंधन-केंद्रित समझौतों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है।
• बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय: इस मंत्रालय का ध्यान समुद्री बुनियादी ढांचे, परिवहन और रसद पर है, न कि उच्च समुद्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर।