Indian Constitution: District Judges Appointment

Which Article of the Indian Constitution deals with the appointment of District Judges?

Correct Answer Explanation

Article 233 of the Constitution of India deals with the appointment of District Judges. It states that appointments of persons to be, and the posting and promotion of, District Judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to that State. This ensures a balance between the executive and the judiciary in the appointment process for the district judiciary.

Incorrect Options Analysis

• Article 235: This Article deals with the control over subordinate courts by the High Court, including posting, promotion, and grant of leave to persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to that of a District Judge.
• Article 227: This Article grants the High Court power of superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. This includes judicial and administrative control.
• Article 226: This Article empowers High Courts to issue certain writs (habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari) for the enforcement of fundamental rights and for other purposes, making it a crucial tool for judicial review.

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय (High Court) के परामर्श से की जाती है। यह जिला न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अनुच्छेद 235: यह अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों (subordinate courts) पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के किसी भी पद पर आसीन राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पोस्टिंग, पदोन्नति और छुट्टी देना शामिल है।
• अनुच्छेद 227: यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (tribunals) पर अधीक्षण (superintendence) की शक्ति प्रदान करता है जिनके क्षेत्रों में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। इसमें न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों शामिल हैं।
• अनुच्छेद 226: यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों (fundamental rights) के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ रिट (जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, और उत्प्रेषण) जारी करने का अधिकार देता है, जिससे यह न्यायिक समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।