Indian Constitution: Wild Animals & Birds Protection

The subject of 'Protection of Wild animals and birds' is listed under which list of the Indian Constitution?

Correct Answer Explanation

Under Schedule VII of the Indian Constitution, 'Forests' and 'Protection of Wild animals and birds' are subjects included in List III, which is the Concurrent List. This means that both the Parliament (Central Government) and state legislatures can make laws on these subjects. In case of a conflict between a central law and a state law on a concurrent subject, the central law generally prevails, especially if the state law has not received Presidential assent.

Incorrect Options Analysis

• Union List: This list contains subjects of national importance where only the Parliament has the power to legislate (e.g., defense, foreign affairs, railways).
• State List: This list includes subjects on which only the state legislatures can make laws (e.g., public order, police, health, agriculture).
• Residuary List: This list comprises subjects that are not mentioned in any of the three lists. The Parliament has exclusive power to legislate on these subjects.

'जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण' विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की अनुसूची VII (Schedule VII) के तहत, 'वन (Forests)' और 'जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण (Protection of Wild animals and birds)' विषय List III, यानी समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल हैं। इसका मतलब है कि संसद (केंद्र सरकार) और राज्य विधानमंडल (state legislatures) दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में, आमतौर पर केंद्रीय कानून मान्य होता है, खासकर यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली हो।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• संघ सूची (Union List): इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति है (उदाहरण: रक्षा, विदेश मामले, रेलवे)।
• राज्य सूची (State List): इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं (उदाहरण: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि)।
• अवशिष्ट सूची (Residuary List): इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। इन विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति संसद के पास है।