India’s Stance on WTO Fisheries Agreement

Why has India not joined the WTO Agreement on Fisheries Subsidies?

Correct Answer Explanation

India has refrained from joining the WTO Agreement on Fisheries Subsidies primarily to protect its small-scale and artisanal fishers. The Indian government argues that the subsidies it provides are essential for the livelihood of these communities and for national food security. India's position is that the agreement, in its current form, does not sufficiently differentiate between the large, harmful subsidies provided by developed nations for industrial fishing and the smaller, subsistence-level support given to its own fishers.

Incorrect Options Analysis

• To promote industrial fishing: This is incorrect. India's stance is precisely the opposite; it seeks to shield its small-scale fishers from the competition and impact of large-scale industrial fishing fleets.
• Disagreement on trade tariffs: The core point of contention is subsidies, not general trade tariffs on fish products.
• To encourage unregulated fishing: This is false. India supports sustainable and regulated fishing but believes the current agreement unfairly penalizes its traditional fishing communities.

भारत मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते में क्यों शामिल नहीं हुआ है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत ने मुख्य रूप से अपने छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरों (small-scale and artisanal fishers) की रक्षा के लिए मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते में शामिल होने से परहेज किया है। भारत सरकार का तर्क है कि वह जो सब्सिडी प्रदान करती है, वह इन समुदायों की आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत का मानना है कि यह समझौता अपने मौजूदा स्वरूप में, विकसित देशों द्वारा औद्योगिक मछली पकड़ने के लिए प्रदान की जाने वाली बड़ी, हानिकारक सब्सिडी और अपने स्वयं के मछुआरों को दिए जाने वाले छोटे, निर्वाह-स्तर के समर्थन के बीच पर्याप्त रूप से अंतर नहीं करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• औद्योगिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए: यह गलत है। भारत का रुख ठीक इसके विपरीत है; यह अपने छोटे पैमाने के मछुआरों को बड़े पैमाने के औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़े के प्रभाव से बचाना चाहता है।
• व्यापार शुल्कों पर असहमति: विवाद का मुख्य बिंदु सब्सिडी है, न कि मछली उत्पादों पर सामान्य व्यापार शुल्क।
• अनियमित मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए: यह असत्य है। भारत टिकाऊ और विनियमित मछली पकड़ने का समर्थन करता है लेकिन मानता है कि मौजूदा समझौता उसके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों को अनुचित रूप से दंडित करता है।