Judicial Pendency in India Quiz

Consider the following statements regarding the pendency of cases in the Indian judiciary:

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

Statements 1 and 3 are correct. The backlog of cases in the Indian judiciary is a critical issue with multiple contributing factors. A major reason is the low judge-to-population ratio, which stands at approximately 21 judges per million people, far below what is needed to handle the volume of litigation. This systemic delay has a direct and severe consequence on the prison system. As confirmed by the Indian Justice Report 2025, over 75% (specifically 76%) of inmates in Indian jails are undertrials—individuals who are awaiting trial or are in the process of trial and have not yet been convicted. This high percentage is a direct indicator of judicial delays.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect: While the establishment of an All India Judicial Service (AIJS) is often proposed as a reform to improve the judiciary, the Law Commission's 120th Report specifically recommended increasing the judge strength from 10.5 to 50 judges per million population. The AIJS concept has been discussed in other Law Commission reports (like the 1st, 8th, and 116th), but attributing this specific recommendation to the 120th Report is inaccurate.

भारतीय न्यायपालिका में मामलों के लंबित होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

कथन 1 और 3 सही हैं। भारतीय न्यायपालिका में मामलों का बैकलॉग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके कई योगदान कारक हैं। एक प्रमुख कारण कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात है, जो प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 21 न्यायाधीश है, जो मुकदमों की मात्रा को संभालने के लिए आवश्यक से बहुत कम है। इस प्रणालीगत देरी का जेल प्रणाली पर सीधा और गंभीर परिणाम होता है। जैसा कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 द्वारा पुष्टि की गई है, भारतीय जेलों में 75% (विशेष रूप से 76%) से अधिक कैदी विचाराधीन हैं - ऐसे व्यक्ति जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं या मुकदमे की प्रक्रिया में हैं और अभी तक दोषी नहीं ठहराए गए हैं। यह उच्च प्रतिशत न्यायिक देरी का सीधा संकेतक है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 2 गलत है: जबकि न्यायपालिका में सुधार के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का अक्सर प्रस्ताव दिया जाता है, विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट ने विशेष रूप से न्यायाधीशों की संख्या को 10.5 से बढ़ाकर 50 न्यायाधीश प्रति दस लाख जनसंख्या करने की सिफारिश की थी। एआईजेएस की अवधारणा पर अन्य विधि आयोग की रिपोर्टों (जैसे पहली, 8वीं और 116वीं) में चर्चा की गई है, लेकिन इस विशिष्ट सिफारिश को 120वीं रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है।