Key Function of Clearing Corporation of India (CCIL)
Key Function of Clearing Corporation of India (CCIL)
What is the key function of the Clearing Corporation of India (CCIL)?
- Regulating stock markets
- Issuing government bonds
- Acting as a Central Counterparty
- Providing retail banking services
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The primary and most critical function of the Clearing Corporation of India Ltd (CCIL) is to act as a Central Counterparty (CCP). As a CCP, it interposes itself between the two sides of a trade (for various financial instruments like government securities, forex, etc.), becoming the seller to every buyer and the buyer to every seller. This process guarantees the settlement of trades, thereby mitigating counterparty risk—the risk that one of the parties in a transaction will default on its obligation.
Incorrect Options Analysis
- A) Regulating stock markets: This function is performed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- B) Issuing government bonds: Government bonds are issued by the Reserve Bank of India (RBI) on behalf of the Government of India.
- D) Providing retail banking services: This is the domain of commercial banks that serve the general public with services like deposits, loans, and payments.
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL) का मुख्य कार्य
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL) का मुख्य कार्य क्या है?
- शेयर बाजारों को विनियमित करना
- सरकारी बॉन्ड जारी करना
- एक केंद्रीय प्रतिपक्षी (सेंट्रल काउंटरपार्टी) के रूप में कार्य करना
- खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक केंद्रीय प्रतिपक्षी (सेंट्रल काउंटरपार्टी - CCP) के रूप में कार्य करना है। एक CCP के रूप में, यह एक व्यापार के दोनों पक्षों (सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा आदि जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए) के बीच खुद को स्थापित करता है, प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता और प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार बन जाता है। यह प्रक्रिया ट्रेडों के निपटान की गारंटी देती है, जिससे प्रतिपक्षी जोखिम (काउंटरपार्टी रिस्क) कम हो जाता है—यह जोखिम कि लेनदेन में कोई एक पक्ष अपने दायित्व पर डिफॉल्ट कर जाएगा।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- A) शेयर बाजारों को विनियमित करना: यह कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।
- B) सरकारी बॉन्ड जारी करना: सरकारी बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं।
- D) खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना: यह वाणिज्यिक बैंकों का क्षेत्र है जो आम जनता को जमा, ऋण और भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।