Key Provisions of National Geothermal Energy Policy
Key Provisions of National Geothermal Energy Policy
Consider the following provisions of the new National Policy on Geothermal Energy:
- It allows 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the geothermal sector.
- The policy proposes a single development lease period of up to 10 years for geothermal projects.
- It mandates the creation of a centralized geothermal data repository with compulsory data submission from leaseholders.
Which of the statements given above is/are correct?
- 1 and 2 only
- 3 only
- 1 and 3 only
- 1, 2 and 3
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Statements 1 and 3 are correct.
- Statement 1: The National Policy on Geothermal Energy aims to attract significant investment. To facilitate this, its development and financing model explicitly allows for 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the geothermal energy sector.
- Statement 3: A crucial aspect of the policy is to build a comprehensive understanding of India's geothermal potential. It mandates the establishment of a centralized data repository for all geothermal resource information. To ensure this repository is robust, the policy makes it compulsory for all leaseholders to submit the data they collect during exploration and development.
Incorrect Options Analysis
- Statement 2 is incorrect: The policy does not propose a single 10-year lease. Instead, it outlines a two-stage lease system to manage project development risks. This includes an initial exploration lease for a period of 3 to 5 years, followed by a development lease for a much longer term of up to 30 years, with provisions for further extension.
राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति के प्रमुख प्रावधान
नई राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:
- यह भू-तापीय क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है।
- नीति भू-तापीय परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष तक की एकल विकास पट्टा अवधि का प्रस्ताव करती है।
- यह पट्टाधारकों से अनिवार्य डेटा जमा करने के साथ एक केंद्रीकृत भू-तापीय डेटा रिपॉजिटरी के निर्माण को अनिवार्य करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 और 2
- केवल 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
कथन 1 और 3 सही हैं।
- कथन 1: राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना है। इसे सुगम बनाने के लिए, इसका विकास और वित्तपोषण मॉडल स्पष्ट रूप से भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है।
- कथन 3: नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत की भू-तापीय क्षमता की व्यापक समझ बनाना है। यह सभी भू-तापीय संसाधन जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना को अनिवार्य करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रिपॉजिटरी मजबूत हो, नीति सभी पट्टाधारकों के लिए अन्वेषण और विकास के दौरान एकत्र किए गए डेटा को जमा करना अनिवार्य बनाती है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- कथन 2 गलत है: नीति एकल 10-वर्षीय पट्टे का प्रस्ताव नहीं करती है। इसके बजाय, यह परियोजना विकास जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए दो-चरणीय पट्टा प्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें 3 से 5 साल की अवधि के लिए एक प्रारंभिक अन्वेषण पट्टा शामिल है, जिसके बाद 30 साल तक की बहुत लंबी अवधि के लिए एक विकास पट्टा है, जिसमें आगे विस्तार के प्रावधान हैं।
