Model Prison Act 2023: A Rehabilitative Shift
Model Prison Act 2023: A Rehabilitative Shift
The Model Prison and Correctional Services Act, 2023, marks a paradigm shift towards a:
- More punitive framework
- Privatized prison system
- Reformative and rehabilitative system
- Stricter colonial-era framework
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Model Prison and Correctional Services Act, 2023, is a landmark reform designed to overhaul the prison system in India. It intentionally moves away from the punitive approach of the colonial-era Prisons Act of 1894. The new act's core philosophy is to treat prisons as 'correctional institutions' where inmates can be reformed and rehabilitated. It emphasizes vocational training, skill development, and legal aid to facilitate prisoners' successful reintegration into society, marking a clear shift towards a more humane and restorative justice system.
Incorrect Options Analysis
- (a) More punitive framework: This is the opposite of the Act's intent. The Act aims to be less punitive and more focused on reform.
- (b) Privatized prison system: The Act does not propose the privatization of prisons; it focuses on reforming the existing government-run system.
- (d) Stricter colonial-era framework: The Act explicitly replaces and modernizes the old colonial-era framework, aiming to make it less strict and more aligned with modern human rights standards.
मॉडल जेल अधिनियम 2023: एक पुनर्वास बदलाव
मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023, किस दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है:
- एक अधिक दंडात्मक ढाँचा
- एक निजीकृत जेल प्रणाली
- एक सुधारात्मक और पुनर्वास प्रणाली
- एक सख्त औपनिवेशिक-युग का ढाँचा
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023, भारत में जेल प्रणाली में सुधार के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक सुधार है। यह जानबूझकर औपनिवेशिक युग के जेल अधिनियम, 1894 के दंडात्मक दृष्टिकोण से दूर जाता है। नए अधिनियम का मूल दर्शन जेलों को 'सुधार संस्थानों' के रूप में मानना है जहाँ कैदियों को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है। यह कैदियों के समाज में सफल पुनर्एकीकरण की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कानूनी सहायता पर जोर देता है, जो एक अधिक मानवीय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रणाली की ओर एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- (a) एक अधिक दंडात्मक ढाँचा: यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। अधिनियम का उद्देश्य कम दंडात्मक और सुधार पर अधिक केंद्रित होना है।
- (b) एक निजीकृत जेल प्रणाली: अधिनियम जेलों के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं करता है; यह मौजूदा सरकारी प्रणाली में सुधार पर केंद्रित है।
- (d) एक सख्त औपनिवेशिक-युग का ढाँचा: अधिनियम स्पष्ट रूप से पुराने औपनिवेशिक-युग के ढांचे को प्रतिस्थापित और आधुनिक बनाता है, जिसका लक्ष्य इसे कम सख्त और आधुनिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाना है।
