NCLT’s Role in Company Mergers & Demergers

Which body is the primary authority for approving mergers and demergers of companies in India under the Companies Act, 2013?

Correct Answer Explanation

Under the Companies Act, 2013, the National Company Law Tribunal (NCLT) is the primary adjudicating authority for matters related to Indian companies. It has the jurisdiction to approve schemes of arrangement, which include mergers, demergers, and amalgamations. Companies seeking to merge or demerge must file an application with the NCLT, which then evaluates the scheme to ensure it is fair, just, and not against the public interest before granting its approval.

Incorrect Options Analysis

• SEBI (Securities and Exchange Board of India): SEBI is the regulator for the securities market. It is involved in mergers of listed companies to protect investors' interests, but the final approving authority is the NCLT.
• RBI (Reserve Bank of India): RBI is India's central bank. It is involved in mergers concerning banks and financial institutions, but for general companies, NCLT is the authority.
• CCI (Competition Commission of India): CCI's role is to prevent practices having an adverse effect on competition. It reviews large mergers from a competition law perspective, but it does not approve the merger scheme itself, which is the NCLT's role.

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में कंपनियों के विलय और डिमर्जर को मंजूरी देने वाला प्राथमिक प्राधिकरण कौन सा निकाय है?

सही उत्तर की व्याख्या

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) भारतीय कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए प्राथमिक न्यायनिर्णयन प्राधिकरण है। इसके पास व्यवस्था की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें विलय, डिमर्जर और समामेलन शामिल हैं। विलय या डिमर्जर करने की इच्छुक कंपनियों को एनसीएलटी के पास एक आवेदन दाखिल करना होगा, जो फिर अपनी मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए योजना का मूल्यांकन करता है कि यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड): सेबी प्रतिभूति बाजार का नियामक है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के विलय में शामिल है, लेकिन अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण एनसीएलटी है।
• आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक): आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित विलय में शामिल है, लेकिन सामान्य कंपनियों के लिए, एनसीएलटी प्राधिकरण है।
• सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग): सीसीआई की भूमिका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। यह प्रतिस्पर्धा कानून के दृष्टिकोण से बड़े विलय की समीक्षा करता है, लेकिन यह स्वयं विलय योजना को मंजूरी नहीं देता है, जो एनसीएलटी की भूमिका है।