NSCN(K) Ban Extended Under UAPA

The ban on the National Socialist Council of Nagaland (NSCN (K)) was recently extended under which act?

Correct Answer Explanation

The central government has extended the ban on the National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) and its factions under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA). The UAPA is the primary anti-terrorism law in India that empowers the government to declare an organization as an 'unlawful association' if it is involved in activities that threaten the sovereignty and integrity of the country. The NSCN(K) was designated as such due to its continued involvement in insurgent activities.

Incorrect Options Analysis

• AFSPA (Armed Forces (Special Powers) Act): This act grants special powers to the armed forces to maintain public order in "disturbed areas." It does not deal with banning organizations.
• POTA (Prevention of Terrorism Act), 2002: This was a stringent anti-terrorism law that was repealed by the UPA government in 2004 due to concerns over its misuse.
• TADA (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act), 1987: This was an anti-terrorism law that was allowed to lapse in 1995 following widespread allegations of misuse.

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन (के)) पर प्रतिबंध हाल ही में किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) और उसके गुटों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यूएपीए भारत में प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है जो सरकार को किसी संगठन को 'गैरकानूनी संघ' के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल है। एनएससीएन(के) को विद्रोही गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के कारण ऐसा नामित किया गया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• AFSPA (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम): यह अधिनियम "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यह संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित नहीं है।
• POTA (आतंकवाद निवारण अधिनियम), 2002: यह एक कठोर आतंकवाद विरोधी कानून था जिसे इसके दुरुपयोग की चिंताओं के कारण 2004 में यूपीए सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
• TADA (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम), 1987: यह एक आतंकवाद विरोधी कानून था जिसे व्यापक दुरुपयोग के आरोपों के बाद 1995 में समाप्त होने दिया गया था।