NSCN(K) Ban Under the UAPA Act 1967

The Government of India recently extended the ban on the National Socialist Council of Nagaland (NSCN (K)) under which of the following acts?

Correct Answer Explanation

The Government of India extended the ban on the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang faction) or NSCN(K) under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967. The UAPA is the primary anti-terrorism law in India that empowers the central government to declare an organization as an 'unlawful association' or a 'terrorist organisation' if it is involved in activities that threaten the sovereignty and integrity of the country. The NSCN(K) was banned for its continued engagement in insurgent activities, extortion, and violence.

Incorrect Options Analysis

• Armed Forces (Special Powers) Act, 1958: AFSPA grants special powers to the armed forces in 'disturbed areas' but is not used for banning organizations.
• National Security Act, 1980: The NSA allows for the preventive detention of individuals to maintain public order or national security, but it does not ban groups.
• Prevention of Terrorism Act, 2002: POTA was a stringent anti-terror law that was repealed by the UPA government in 2004.

भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN (K)) पर प्रतिबंध बढ़ाया है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग गुट) या NSCN(K) पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। UAPA भारत का प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून है जो केंद्र सरकार को किसी संगठन को 'गैरकानूनी संघ' या 'आतंकवादी संगठन' घोषित करने का अधिकार देता है यदि वह देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल है। NSCN(K) पर उसकी लगातार विद्रोही गतिविधियों, जबरन वसूली और हिंसा में शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958: AFSPA 'अशांत क्षेत्रों' में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है लेकिन इसका उपयोग संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जाता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: NSA सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की निवारक हिरासत (preventive detention) की अनुमति देता है, लेकिन यह समूहों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।
• आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002: POTA एक कठोर आतंक-विरोधी कानून था जिसे 2004 में UPA सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था।