OTS Scheme for Chronic NPAs in SME Sector

The One-Time Settlement (OTS) Scheme was launched with guidelines from the RBI to settle chronic NPAs in which sector?

Correct Answer Explanation

The One-Time Settlement (OTS) Scheme, with standardized guidelines for public sector banks, was specifically designed to address chronic Non-Performing Assets (NPAs) within the Small & Medium Enterprise (SME) sector. The goal was to provide a transparent and non-discretionary mechanism for banks to clean up their balance sheets by recovering dues from stressed SME accounts and allowing these businesses an opportunity for a fresh start.

Incorrect Options Analysis

• Agriculture Sector: While loan waivers and relief packages are often announced for the agriculture sector, this particular standardized OTS scheme was focused on SMEs.
• Large Corporate Sector: NPAs from large corporations are typically resolved through other mechanisms like the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) rather than a standardized OTS scheme.
• Real Estate Sector: Although this sector has its share of NPAs, the primary target of this widely implemented OTS scheme was the SME sector, which forms a significant part of the economy and the banking system's loan portfolio.

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ किस क्षेत्र में पुराने एनपीए को निपटाने के लिए शुरू की गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों के साथ, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के भीतर पुरानी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसका लक्ष्य बैंकों को तनावग्रस्त एसएमई खातों से बकाया वसूल करके अपनी बैलेंस शीट को साफ करने और इन व्यवसायों को एक नई शुरुआत का अवसर देने के लिए एक पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन तंत्र प्रदान करना था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कृषि क्षेत्र: यद्यपि कृषि क्षेत्र के लिए अक्सर ऋण माफी और राहत पैकेजों की घोषणा की जाती है, यह विशेष मानकीकृत ओटीएस योजना एसएमई पर केंद्रित थी।
• बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र: बड़े निगमों से एनपीए को आम तौर पर एक मानकीकृत ओटीएस योजना के बजाय दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) जैसे अन्य तंत्रों के माध्यम से हल किया जाता है।
• रियल एस्टेट क्षेत्र: यद्यपि इस क्षेत्र में एनपीए का अपना हिस्सा है, इस व्यापक रूप से लागू ओटीएस योजना का प्राथमिक लक्ष्य एसएमई क्षेत्र था, जो अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के ऋण पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।