Overseas Mobility Bill, Emigration Act & Welfare Council

Consider the following statements regarding the Draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025, which was recently in the news:

1. The Bill aims to replace the Emigration Act, 1983.
2. It proposes the constitution of an Overseas Mobility and Welfare Council chaired by the Secretary to the Ministry of Home Affairs.
3. The Bill includes provisions for setting up Mobility Resource Centers to provide information and training to emigrants.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

The Draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025, is a significant legislative effort aimed at modernizing the legal framework for Indian citizens working abroad. Statement 1 is correct: a primary objective of this bill is to replace the outdated Emigration Act, 1983, bringing a more contemporary and comprehensive approach to managing overseas mobility. Statement 3 is also correct: the Bill includes crucial provisions for establishing Mobility Resource Centers. These centers are intended to serve as vital hubs, offering information, guidance, and training to prospective emigrants, thereby facilitating a smoother and safer overseas work experience.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect because the bill proposes that the Overseas Mobility and Welfare Council will be chaired by the Secretary to the Ministry of External Affairs, not the Ministry of Home Affairs. This distinction is important as the Ministry of External Affairs is directly responsible for India's foreign relations and welfare of Indian diaspora.

हाल ही में चर्चा में रहे मसौदा प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विधेयक उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का स्थान लेने का लक्ष्य रखता है।
2. यह गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रवासी गतिशीलता और कल्याण परिषद के गठन का प्रस्ताव करता है।
3. इस विधेयक में प्रवासियों को जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गतिशीलता संसाधन केंद्र स्थापित करने के प्रावधान शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

Correct Answer Explanation

मसौदा प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025, विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी प्रयास है। कथन 1 सही है: इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (Emigration Act, 1983) का स्थान लेना है, जिससे विदेशी गतिशीलता (overseas mobility) के प्रबंधन के लिए अधिक समकालीन और व्यापक दृष्टिकोण लाया जा सके। कथन 3 भी सही है: विधेयक में गतिशीलता संसाधन केंद्र (Mobility Resource Centers) स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य भावी प्रवासियों (emigrants) को जानकारी, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हब (hubs) के रूप में कार्य करना है, जिससे विदेश में काम करने का अनुभव सुगम और सुरक्षित हो सके।

Incorrect Options Analysis

• कथन 2 गलत है क्योंकि विधेयक में प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता और कल्याण परिषद (Overseas Mobility and Welfare Council) की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के सचिव द्वारा की जाएगी, न कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के सचिव द्वारा। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश मंत्रालय सीधे भारत के विदेशी संबंधों और भारतीय डायस्पोरा (diaspora) के कल्याण के लिए जिम्मेदार है।