Parent Act for EIA Notification 2006 in India

The Environmental Impact Assessment (EIA) notification, 2006, which mandates public consultation for certain projects, was issued under which parent act?

Correct Answer Explanation

The Environmental Impact Assessment (EIA) notifications in India, including the one issued in 2006, derive their legal authority from the Environment (Protection) Act, 1986. This Act is an 'umbrella' legislation that provides the Central Government with comprehensive powers to take all measures it deems necessary for protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environmental pollution. Issuing the EIA notification is one such measure.

Incorrect Options Analysis

• The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974: This act specifically deals with the prevention and control of water pollution and maintaining or restoring the wholesomeness of water.
• The Forest (Conservation) Act, 1980: This act focuses on the conservation of forests and regulates the diversion of forest land for non-forest purposes.
• The Biological Diversity Act, 2002: This act was enacted to provide for the conservation of biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006, जो कुछ परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक परामर्श को अनिवार्य करती है, किस मूल अधिनियम के तहत जारी की गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचनाएं, जिनमें 2006 में जारी की गई अधिसूचना भी शामिल है, अपनी कानूनी शक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से प्राप्त करती हैं। यह अधिनियम एक 'छतरी' कानून है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। EIA अधिसूचना जारी करना ऐसा ही एक उपाय है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974: यह अधिनियम विशेष रूप से जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा जल की शुद्धता को बनाए रखने या बहाल करने से संबंधित है।
• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: यह अधिनियम वनों के संरक्षण पर केंद्रित है और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ को नियंत्रित करता है।
• जैविक विविधता अधिनियम, 2002: यह अधिनियम जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग, और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे का प्रावधान करने के लिए बनाया गया था।