Partners in the UK India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB)

The 'UK India Infrastructure Financing Bridge' (UKIIFB) is a collaborative initiative between:

Correct Answer Explanation

The UK India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB) is a joint initiative specifically established between NITI Aayog, India's premier policy think tank, and the City of London Corporation. The primary goal of this collaboration is to leverage the UK's deep expertise in financial and legal services to structure major infrastructure projects in India, thereby attracting significant long-term private investment into the country's infrastructure sector.

Incorrect Options Analysis

• Option A: The Reserve Bank of India and the Bank of England are the central banks of their respective countries. They collaborate on monetary policy and financial stability but are not the lead partners for this specific infrastructure financing initiative.
• Option B: The Ministry of Finance and the UK Treasury are the core finance ministries. While they oversee the broader economic partnership (like through the Economic and Financial Dialogue), the UKIIFB is a more focused initiative led by NITI Aayog.
• Option D: Invest India is India's national investment promotion agency, and its UK counterpart is the Department for Business and Trade. While they work on promoting investment generally, they are not the designated lead agencies for this bridge.

'यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज' (UKIIFB) एक सहयोगात्मक पहल है जिसके बीच:

सही उत्तर की व्याख्या

यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB) विशेष रूप से भारत के प्रमुख नीति थिंक टैंक, नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के बीच स्थापित एक संयुक्त पहल है। इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य भारत में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संरचित करने के लिए वित्तीय और कानूनी सेवाओं में यूके की गहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाना है, जिससे देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक निजी निवेश आकर्षित हो सके।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प A: भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने-अपने देशों के केंद्रीय बैंक हैं। वे मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर सहयोग करते हैं लेकिन इस विशिष्ट बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पहल के लिए प्रमुख भागीदार नहीं हैं।
• विकल्प B: वित्त मंत्रालय और यूके ट्रेजरी मुख्य वित्त मंत्रालय हैं। जबकि वे व्यापक आर्थिक साझेदारी (जैसे आर्थिक और वित्तीय संवाद के माध्यम से) की देखरेख करते हैं, UKIIFB नीति आयोग के नेतृत्व में एक अधिक केंद्रित पहल है।
• विकल्प D: इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है, और इसकी यूके समकक्ष व्यापार और व्यापार विभाग है। जबकि वे आम तौर पर निवेश को बढ़ावा देने पर काम करते हैं, वे इस पुल के लिए नामित प्रमुख एजेंसियां नहीं हैं।