Payment Aggregators RBI Authorisation
Payment Aggregators RBI Authorisation
What are Payment Aggregators (PAs) such as Paytm and Google Pay required to obtain under the new framework?
- SEBI Authorization
- Finance Ministry Approval
- RBI Authorisation
- NITI Aayog license
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Under the regulatory framework established by the Reserve Bank of India (RBI), non-bank Payment Aggregators (PAs) are required to obtain authorisation from the RBI to operate. This is mandated under the Payment and Settlement Systems Act, 2007. This regulation ensures that PAs meet specific capital, governance, and security standards, thereby protecting consumer interests and maintaining the stability of the digital payments ecosystem.
Incorrect Options Analysis
- SEBI Authorization: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the regulator for the securities and commodity market in India. It does not regulate payment aggregators.
- Finance Ministry Approval: While the Finance Ministry sets broad economic policies, the operational regulation and authorisation of financial entities like PAs fall under the purview of the RBI.
- NITI Aayog license: The National Institution for Transforming India (NITI Aayog) is a policy think tank for the Government of India and does not issue licenses or authorisations for financial operations.
पेमेंट एग्रीगेटर्स आरबीआई प्राधिकरण
पेटीएम और गूगल पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) को नए ढांचे के तहत क्या प्राप्त करना आवश्यक है?
- सेबी प्राधिकरण
- वित्त मंत्रालय की मंजूरी
- आरबीआई प्राधिकरण
- नीति आयोग लाइसेंस
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित नियामक ढांचे के तहत, गैर-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) को संचालित करने के लिए RBI से प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अनिवार्य है। यह विनियमन सुनिश्चित करता है कि PAs विशिष्ट पूंजी, शासन और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा होती है और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनी रहती है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- सेबी प्राधिकरण: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का नियामक है। यह भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित नहीं करता है।
- वित्त मंत्रालय की मंजूरी: जबकि वित्त मंत्रालय व्यापक आर्थिक नीतियां निर्धारित करता है, PAs जैसी वित्तीय संस्थाओं का परिचालन विनियमन और प्राधिकरण RBI के दायरे में आता है।
- नीति आयोग लाइसेंस: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक है और वित्तीय संचालन के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण जारी नहीं करता है।
