PM E-DRIVE Scheme for EV Adoption Nodal Ministry
Question & Answer (English)
The PM E-DRIVE scheme, which aims to accelerate EV adoption, is managed by which ministry?
- Ministry of Power
- Ministry of Environment
- Ministry of Road Transport
- Ministry of Heavy Industries — Correct Answer
Correct Answer Explanation
The PM E-DRIVE (Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) scheme is an initiative under the Ministry of Heavy Industries (MHI). The primary goal of this scheme is to promote the widespread adoption of Electric Vehicles (EVs) and support the establishment of the necessary charging infrastructure throughout India.
Incorrect Options Analysis
- Ministry of Power: This ministry is primarily responsible for the development of electrical energy in the country, including policies related to power generation and distribution.
- Ministry of Environment: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the central agency for planning, promoting, and coordinating environmental and forestry programmes.
- Ministry of Road Transport: The Ministry of Road Transport and Highways is responsible for rules, regulations, and laws related to road transport and national highways.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
पीएम ई-ड्राइव योजना, जिसका उद्देश्य ईवी अपनाने में तेजी लाना है, किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती है?
- विद्युत मंत्रालय
- पर्यावरण मंत्रालय
- सड़क परिवहन मंत्रालय
- भारी उद्योग मंत्रालय — सही उत्तर
सही उत्तर की व्याख्या
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) योजना भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) के तहत एक पहल है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना और पूरे भारत में आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना का समर्थन करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- विद्युत मंत्रालय: यह मंत्रालय मुख्य रूप से देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बिजली उत्पादन और वितरण से संबंधित नीतियां शामिल हैं।
- पर्यावरण मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरणीय और वानिकी कार्यक्रमों की योजना, प्रचार और समन्वय के लिए केंद्रीय एजेंसी है।
- सड़क परिवहन मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के लिए जिम्मेदार है।
📚 About this Topic — CA (SSC)-28Sept to 4Oct2025
This multiple choice question is from CA (SSC)-28Sept to 4Oct2025, Daily CA- Sept2025. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from CA (SSC)-28Sept to 4Oct2025 to strengthen your preparation.