PM Matsya Sampada Yojana Ministry

The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) was launched by which ministry?

Correct Answer Explanation

The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is a flagship scheme focused on the sustainable and responsible development of the fisheries sector in India. It was launched by the Department of Fisheries, which operates under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The scheme aims to bring about a 'Blue Revolution' through various interventions like enhancing fish production and productivity, modernizing the value chain, and ensuring the socio-economic welfare of fishers and fish farmers.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Agriculture: This ministry primarily deals with agriculture, horticulture, soil conservation, and crop insurance. While related, fisheries is handled by a dedicated ministry.
• Ministry of Commerce: This ministry focuses on regulating and promoting foreign trade, commerce, and industry within the country.
• Ministry of Rural Development: This ministry is concerned with the socio-economic development of rural areas, focusing on programs for poverty alleviation, employment generation, and infrastructure development.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित एक प्रमुख योजना है। इसे मत्स्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था, जो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना और मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है, ताकि 'नीली क्रांति' लाई जा सके।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कृषि मंत्रालय: यह मंत्रालय मुख्य रूप से कृषि, बागवानी, मृदा संरक्षण और फसल बीमा से संबंधित है। हालांकि संबंधित है, लेकिन मत्स्य पालन को एक समर्पित मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• वाणिज्य मंत्रालय: यह मंत्रालय देश के भीतर विदेशी व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय: यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित है, जो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है।