PM MITRA Scheme: Development Capital Support
PM MITRA Scheme: Development Capital Support
What is the maximum Development Capital Support that the Ministry of Textiles will provide per park under the PM MITRA scheme?
- Rs. 100 crore
- Rs. 300 crore
- Rs. 500 crore
- Rs. 700 crore
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) Parks scheme is an initiative by the Government of India to develop world-class textile parks. Under this scheme, the Ministry of Textiles provides financial assistance in the form of Development Capital Support (DCS) to the Special Purpose Vehicle (SPV) that develops the park. The maximum support for a Greenfield PM MITRA Park is capped at ₹500 crore per park. For Brownfield parks, the support is up to ₹200 crore.
Incorrect Options Analysis
- Rs. 100 crore: This amount is incorrect.
- Rs. 300 crore: This figure relates to the Competitive Incentive Support (CIS) provided per park under the scheme to incentivize manufacturing units to set up operations early, not the Development Capital Support.
- Rs. 700 crore: This amount is incorrect and exceeds the maximum limit for capital support.
पीएम मित्र योजना: विकास पूंजी सहायता
पीएम मित्र (PM MITRA) योजना के तहत कपड़ा मंत्रालय प्रति पार्क अधिकतम कितनी विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगा?
- 100 करोड़ रुपये
- 300 करोड़ रुपये
- 500 करोड़ रुपये
- 700 करोड़ रुपये
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क योजना भारत सरकार द्वारा विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की एक पहल है। इस योजना के तहत, कपड़ा मंत्रालय पार्क विकसित करने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को विकास पूंजी सहायता (DCS) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ प्रति पार्क निर्धारित है। ब्राउनफील्ड पार्कों के लिए, यह सहायता ₹200 करोड़ तक है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 100 करोड़ रुपये: यह राशि गलत है।
- 300 करोड़ रुपये: यह आंकड़ा योजना के तहत प्रति पार्क प्रदान की जाने वाली प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS) से संबंधित है, जो विनिर्माण इकाइयों को जल्दी परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, न कि विकास पूंजी सहायता से।
- 700 करोड़ रुपये: यह राशि गलत है और पूंजी सहायता की अधिकतम सीमा से अधिक है।