PM MITRA Scheme’s Incentive Support
PM MITRA Scheme’s Incentive Support
Under the PM MITRA scheme, what is the 'Competitive Incentive Support' (CIS) provided per park to incentivize speedy implementation?
- Upto Rs. 100 crore
- Upto Rs. 200 crore
- Upto Rs. 300 crore
- Upto Rs. 500 crore
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) Parks scheme is designed to create a world-class, integrated textile value chain in India. The financial support under the scheme is provided in two parts:
- Development Capital Support (DCS): The central government provides up to ₹500 crore per park to a Special Purpose Vehicle (SPV) to develop core infrastructure like roads, power, and water treatment plants.
- Competitive Incentive Support (CIS): The government also provides up to ₹300 crore per park, which is given directly to the manufacturing units that set up in the park. This support is performance-linked and is intended to incentivize rapid investment and operationalization of units within the park.
Incorrect Options Analysis
- (a) Upto Rs. 100 crore: This is an incorrect amount.
- (b) Upto Rs. 200 crore: This is an incorrect amount.
- (d) Upto Rs. 500 crore: This amount refers to the Development Capital Support (DCS) for building the park's core infrastructure, not the Competitive Incentive Support (CIS) for the manufacturing units. This is a common point of confusion.
पीएम मित्र योजना का प्रोत्साहन समर्थन
पीएम मित्र योजना के तहत, तीव्र कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 'प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता' (सीआईएस) क्या प्रदान की जाती है?
- 100 करोड़ रुपये तक
- 200 करोड़ रुपये तक
- 300 करोड़ रुपये तक
- 500 करोड़ रुपये तक
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क योजना भारत में एक विश्व स्तरीय, एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। योजना के तहत वित्तीय सहायता दो भागों में प्रदान की जाती है:
- विकास पूंजी सहायता (डीसीएस): केंद्र सरकार सड़क, बिजली और जल उपचार संयंत्रों जैसे मुख्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को प्रति पार्क ₹500 करोड़ तक प्रदान करती है।
- प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस): सरकार प्रति पार्क ₹300 करोड़ तक भी प्रदान करती है, जो सीधे पार्क में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को दी जाती है। यह समर्थन प्रदर्शन से जुड़ा है और इसका उद्देश्य पार्क के भीतर इकाइयों के तेजी से निवेश और संचालन को प्रोत्साहित करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- (a) 100 करोड़ रुपये तक: यह एक गलत राशि है।
- (b) 200 करोड़ रुपये तक: यह एक गलत राशि है।
- (d) 500 करोड़ रुपये तक: यह राशि पार्क के मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विकास पूंजी सहायता (डीसीएस) को संदर्भित करती है, न कि विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) को। यह भ्रम का एक सामान्य बिंदु है।