POSH Act & Supreme Court’s Vishaka Judgment

The POSH Act, 2013 is based on the guidelines laid down in which famous Supreme Court judgment?

Correct Answer Explanation

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, commonly known as the POSH Act, was enacted based on the guidelines laid down by the Supreme Court in the landmark 1997 case of Vishaka and others v. State of Rajasthan. In this judgment, the court defined sexual harassment and established a set of guidelines, known as the 'Vishaka Guidelines', for employers to follow to ensure a safe working environment for women. These guidelines were legally binding until the Parliament enacted the POSH Act in 2013.

Incorrect Options Analysis

• Kesavananda Bharati: This landmark case (1973) is famous for establishing the 'basic structure doctrine' of the Indian Constitution, which states that the Parliament cannot alter the fundamental framework of the Constitution.
• Maneka Gandhi: The Maneka Gandhi v. Union of India case (1978) significantly expanded the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty), establishing that the 'procedure established by law' must be fair, just, and reasonable.
• Shah Bano: The Mohammad Ahmed Khan v. Shah Bano Begum case (1985) was a controversial judgment that upheld the right to alimony for a divorced Muslim woman, leading to significant political and legislative debate.

पॉश अधिनियम, 2013 किस प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित दिशानिर्देशों पर आधारित है?

सही उत्तर की व्याख्या

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे आमतौर पर पॉश अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था। इस फैसले में, अदालत ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट स्थापित किया, जिसे 'विशाखा दिशानिर्देश' के रूप में जाना जाता है। ये दिशानिर्देश 2013 में संसद द्वारा पॉश अधिनियम बनाए जाने तक कानूनी रूप से बाध्यकारी थे।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• केशवानंद भारती: यह ऐतिहासिक मामला (1973) भारतीय संविधान के 'मूल संरचना सिद्धांत' को स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है।
• मेनका गांधी: मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला (1978) ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्याख्या का काफी विस्तार किया, यह स्थापित करते हुए कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए।
• शाह बानो: मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला (1985) एक विवादास्पद फैसला था जिसने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी बहस हुई।