Purpose of RBI’s One Time Settlement (OTS) Scheme

What is the primary purpose of the One Time Settlement (OTS) Scheme, for which the RBI issued guidelines?

Correct Answer Explanation

The One Time Settlement (OTS) Scheme is a recovery tool for banks to manage and reduce their Non-Performing Assets (NPAs), which are loans that are in default. The RBI issues guidelines for these schemes to ensure a standardized and transparent process. The primary focus is often on chronic NPAs, particularly in the Small and Medium Enterprise (SME) sector, where businesses may face genuine difficulties. Under OTS, the bank and the borrower agree on a settlement amount, which is usually less than the total outstanding debt. This allows the bank to recover a portion of the bad loan quickly and frees the borrower from prolonged debt and legal issues.

Incorrect Options Analysis

• To provide tax relief to large corporations: Tax policies are formulated by the Ministry of Finance, not the RBI through an OTS scheme.
• To facilitate foreign direct investment: FDI policies are separate from domestic banking regulations concerning loan recovery.
• To offer subsidies for agricultural loans: Agricultural loan subsidies or waivers are fiscal policy decisions made by the government, not a function of the RBI's NPA resolution framework.

एकमुश्त निपटान (OTS) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके लिए RBI ने दिशानिर्देश जारी किए हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

एकमुश्त निपटान (OTS) योजना बैंकों के लिए अपनी गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) का प्रबंधन और कमी करने का एक वसूली उपकरण है, जो ऐसे ऋण हैं जो डिफॉल्ट हो चुके हैं। RBI इन योजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करता है ताकि एक मानकीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसका प्राथमिक ध्यान अक्सर पुरानी NPAs पर होता है, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र में, जहाँ व्यवसायों को वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। OTS के तहत, बैंक और उधारकर्ता एक निपटान राशि पर सहमत होते हैं, जो आमतौर पर कुल बकाया ऋण से कम होती है। यह बैंक को खराब ऋण का एक हिस्सा जल्दी से वसूल करने की अनुमति देता है और उधारकर्ता को लंबे समय तक चलने वाले कर्ज और कानूनी मुद्दों से मुक्त करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बड़े निगमों को कर राहत प्रदान करना: कर नीतियां वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती हैं, न कि RBI द्वारा OTS योजना के माध्यम से।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना: FDI नीतियां ऋण वसूली से संबंधित घरेलू बैंकिंग विनियमों से अलग हैं।
• कृषि ऋणों के लिए सब्सिडी प्रदान करना: कृषि ऋण सब्सिडी या छूट सरकार द्वारा लिए गए राजकोषीय नीतिगत निर्णय हैं, न कि RBI के NPA समाधान ढांचे का कार्य।