RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021: Coverage & Expansion

Consider the following statements regarding the Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021:

1. It follows a 'One Nation One Ombudsman' approach with jurisdiction-neutral mechanisms.
2. It covers all Commercial Banks and Regional Rural Banks.
3. The scheme recently expanded to include Central and State Co-operative Banks.

Which of the statements given above are correct?

Correct Answer Explanation

All three statements are correct.

• Statement 1: The Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (RB-IOS, 2021) was indeed designed with a 'One Nation One Ombudsman' approach, integrating previous schemes and establishing a jurisdiction-neutral mechanism for grievance redressal.

• Statement 2: The scheme covers a broad range of entities, including all Commercial Banks and Regional Rural Banks (RRBs), alongside urban co-operative banks and NBFCs.

• Statement 3: The scope of the RB-IOS was recently expanded to incorporate Central and State Co-operative Banks under the Banking Regulation Act, 1949, further broadening its coverage.

Incorrect Options Analysis

Since all statements are correct, none of the options that exclude any of the statements are correct.

भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' (One Nation One Ombudsman) दृष्टिकोण का पालन करती है जिसमें क्षेत्राधिकार-तटस्थ (jurisdiction-neutral) तंत्र शामिल हैं।
2. इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) शामिल हैं।
3. हाल ही में इस योजना का विस्तार केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों (Central and State Co-operative Banks) को शामिल करने के लिए किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Correct Answer Explanation

सभी तीनों कथन सही हैं।

• कथन 1: भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS, 2021) वास्तव में 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' (One Nation One Ombudsman) दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन की गई थी, जिसमें पिछली योजनाओं को एकीकृत किया गया और शिकायत निवारण के लिए एक क्षेत्राधिकार-तटस्थ (jurisdiction-neutral) तंत्र स्थापित किया गया।

• कथन 2: इस योजना में शहरी सहकारी बैंकों (urban co-operative banks) और NBFCs के साथ-साथ सभी वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRBs) सहित संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

• कथन 3: RB-IOS का दायरा हाल ही में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों (Central and State Co-operative Banks) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था, जिससे इसकी कवरेज और व्यापक हो गई।

Incorrect Options Analysis

चूंकि सभी कथन सही हैं, इसलिए कोई भी विकल्प जो किसी भी कथन को बाहर करता है, सही नहीं है।