RBI’s New Payments Regulatory Board: Key Facts

Consider the following statements regarding the 'Payments Regulatory Board' recently constituted by the RBI:

1. The Governor of the Reserve Bank is its ex officio Chairperson.
2. It has replaced the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS).
3. Its members, nominated by the central government, have a renewable tenure of 4 years.

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Correct Answer Explanation

The newly constituted Payments Regulatory Board (PRB) by the RBI is chaired by the RBI Governor, who serves as the ex officio Chairperson. This ensures alignment with the central bank's broader regulatory framework. The PRB has also been established to take over the functions previously handled by the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), streamlining the oversight of the payments ecosystem. Therefore, statements 1 and 2 are correct.

Incorrect Options Analysis

• Statement 3: This statement is incorrect regarding the tenure of members. While the tenure for members nominated by the central government is indeed 4 years, the key detail is that this tenure is non-renewable. This ensures a regular infusion of new perspectives onto the board.

RBI द्वारा हाल ही में गठित 'Payments Regulatory Board' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. Reserve Bank के Governor इसके ex officio Chairperson हैं।
2. इसने Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS) को प्रतिस्थापित किया है।
3. केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का नवीकरणीय (renewable) होता है।

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सही उत्तर की व्याख्या

RBI द्वारा नवगठित Payments Regulatory Board (PRB) की अध्यक्षता RBI Governor करते हैं, जो ex officio Chairperson के रूप में कार्य करते हैं। यह केंद्रीय बैंक के व्यापक नियामक ढांचे के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करता है। PRB की स्थापना payments ecosystem की निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS) द्वारा पहले किए जाने वाले कार्यों को संभालने के लिए भी की गई है। इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 3: यह कथन सदस्यों के कार्यकाल के बारे में गलत है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल वास्तव में 4 वर्ष का है, मुख्य विवरण यह है कि यह कार्यकाल गैर-नवीकरणीय (non-renewable) है। यह बोर्ड में नए दृष्टिकोणों का नियमित प्रवेश सुनिश्चित करता है।