Regional Rural Banks (RRBs) Regulations & Targets

Consider the following statements regarding Regional Rural Banks (RRBs) in India:

1. They were established based on the recommendations of the Dr. V.S. Vyas Committee.
2. They are regulated by NABARD under the Banking Regulation Act, 1949.
3. They have a mandatory target to allocate 75% of their Adjusted Net Bank Credit to the priority sector.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

Let's analyze each statement:

• Statement 1 is incorrect. RRBs were established in 1975 based on the recommendations of the Narasimham Working Group, not the Dr. V.S. Vyas Committee. The Vyas Committee (2004) later recommended the amalgamation and consolidation of RRBs to improve their viability.
• Statement 2 is incorrect. RRBs are regulated by the Reserve Bank of India (RBI) under the Banking Regulation Act, 1949, just like other commercial banks. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is responsible for their supervision and refinancing, but not their primary regulation.
• Statement 3 is correct. As specialized rural financial institutions, RRBs have a specific mandate. They are required to allocate 75% of their Adjusted Net Bank Credit (ANBC) towards Priority Sector Lending (PSL), which is higher than the 40% target for commercial banks.

Therefore, only statement 3 is correct.

Incorrect Options Analysis

• (a), (c), and (d) are incorrect because they include the factually wrong statements 1 and/or 2.

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उनकी स्थापना डॉ. वी.एस. व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
2. वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत नाबार्ड (NABARD) द्वारा विनियमित होते हैं।
3. उनके पास अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करने का अनिवार्य लक्ष्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

आइए प्रत्येक कथन का विश्लेषण करें:

• कथन 1 गलत है। RRBs की स्थापना 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह (Narasimham Working Group) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, न कि डॉ. वी.एस. व्यास समिति की। व्यास समिति (2004) ने बाद में RRBs की व्यवहार्यता (viability) में सुधार के लिए उनके समामेलन (amalgamation) और समेकन (consolidation) की सिफारिश की थी।
• कथन 2 गलत है। RRBs को अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित (regulated) किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) उनके पर्यवेक्षण (supervision) और पुनर्वित्त (refinancing) के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उनके प्राथमिक विनियमन के लिए नहीं।
• कथन 3 सही है। विशिष्ट ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के रूप में, RRBs के पास एक विशेष जनादेश है। उन्हें अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit - ANBC) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending - PSL) के लिए आवंटित करना आवश्यक है, जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% के लक्ष्य से अधिक है।

इसलिए, केवल कथन 3 सही है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a), (c), और (d) गलत हैं क्योंकि उनमें तथ्यात्मक रूप से गलत कथन 1 और/या 2 शामिल हैं।