Regulator of Clearing Corporation of India (CCIL)

The Clearing Corporation of India (CCIL) is regulated by which entity under the Payment and Settlement Systems Act, 2007?

Correct Answer Explanation

The Reserve Bank of India (RBI) is the central authority for regulating and supervising payment and settlement systems in India, as mandated by the Payment and Settlement Systems Act, 2007. The Clearing Corporation of India Ltd (CCIL) is a critical Financial Market Infrastructure (FMI) that provides clearing and settlement for transactions in government securities, foreign exchange, and money markets. Due to its systemic importance, it falls directly under the regulatory purview of the RBI.

Incorrect Options Analysis

• Securities and Exchange Board of India (SEBI): SEBI is the regulator for the securities and commodity market in India, focusing on stock exchanges, brokers, and mutual funds, but it is not the primary regulator for payment systems like CCIL.
• Ministry of Finance: The Ministry of Finance sets the overall economic policy for the country but does not directly regulate financial market infrastructures like CCIL; that function is delegated to specialized regulators like the RBI.
• A self-regulatory body formed by member banks: While CCIL is owned by a consortium of banks and financial institutions, it is not self-regulated. Given its systemic importance, it is subject to statutory regulation by the central bank.

भारतीय समाशोधन निगम (CCIL) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत किस इकाई द्वारा विनियमित किया जाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, जैसा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 द्वारा अनिवार्य है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाज़ार अवसंरचना (FMI) है जो सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाज़ारों में लेनदेन के लिए समाशोधन और निपटान प्रदान करता है। इसके प्रणालीगत महत्व के कारण, यह सीधे RBI के नियामक दायरे में आता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक है, जो स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और म्यूचुअल फंडों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह सीसीआईएल जैसी भुगतान प्रणालियों के लिए प्राथमिक नियामक नहीं है।
• वित्त मंत्रालय: वित्त मंत्रालय देश के लिए समग्र आर्थिक नीति निर्धारित करता है लेकिन सीसीआईएल जैसे वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को सीधे विनियमित नहीं करता है; यह कार्य आरबीआई जैसे विशेष नियामकों को सौंपा गया है।
• सदस्य बैंकों द्वारा गठित एक स्व-नियामक निकाय: जबकि सीसीआईएल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ के स्वामित्व में है, यह स्व-विनियमित नहीं है। इसके प्रणालीगत महत्व को देखते हुए, यह केंद्रीय बैंक द्वारा वैधानिक विनियमन के अधीन है।