Right to Access to Justice: Indian Constitution

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to access to justice?

Correct Answer Explanation

Article 39A of the Indian Constitution is part of the Directive Principles of State Policy. It explicitly directs the State to "secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid... to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities." This makes it the most direct constitutional provision guaranteeing access to justice.

Incorrect Options Analysis

• (a) Article 32: This article grants the right to constitutional remedies, allowing individuals to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. It's a tool for justice but not the foundational guarantee of access itself.
• (b) Article 226: Similar to Article 32, this empowers High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose. It is a mechanism for justice delivery.
• (d) Article 19: This article guarantees certain freedoms like speech and expression. While these rights are essential in a just society, it doesn't specifically deal with the state's obligation to provide access to the legal system.

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय तक पहुँच के अधिकार की गारंटी देता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह स्पष्ट रूप से राज्य को यह निर्देश देता है कि "यह सुनिश्चित करें कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा... ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता है।" यह इसे न्याय तक पहुंच की गारंटी देने वाला सबसे प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान बनाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यह न्याय का एक उपकरण है, लेकिन स्वयं पहुंच की मूलभूत गारंटी नहीं है।
• (b) अनुच्छेद 226: अनुच्छेद 32 के समान, यह उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह न्याय वितरण का एक तंत्र है।
• (d) अनुच्छेद 19: यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति जैसी कुछ स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जबकि ये अधिकार एक न्यायपूर्ण समाज में आवश्यक हैं, यह विशेष रूप से कानूनी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित नहीं है।