Right to Shelter as a Fundamental Right

The Right to Shelter is recognized as a fundamental right under which Article of the Constitution?

Correct Answer Explanation

The Supreme Court of India has interpreted the 'Right to Shelter' as an integral part of the 'Right to Life' guaranteed under Article 21 of the Constitution. While not explicitly mentioned in the text of the article, the judiciary has consistently held that the right to a dignified life is impossible without adequate shelter. This interpretation broadens the scope of fundamental rights to include basic human necessities.

Incorrect Options Analysis

• Article 19: This article guarantees certain freedoms such as freedom of speech and expression, assembly, movement, and the right to reside and settle in any part of India. While related to residence, it doesn't explicitly guarantee shelter as a right.
• Article 14: This article provides for equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India.
• Article 32: This article provides the 'Right to Constitutional Remedies,' allowing individuals to approach the Supreme Court directly for the enforcement of their fundamental rights.

आश्रय के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'आश्रय के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत 'जीवन के अधिकार' के एक अभिन्न अंग के रूप में व्याख्या की है। यद्यपि लेख के पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, न्यायपालिका ने लगातार यह माना है कि पर्याप्त आश्रय के बिना एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार असंभव है। यह व्याख्या बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए मौलिक अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अनुच्छेद 19: यह अनुच्छेद कुछ स्वतंत्रता की गारंटी देता है जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, आंदोलन, और भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। यद्यपि निवास से संबंधित है, यह स्पष्ट रूप से आश्रय को एक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है।
• अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचार का अधिकार' प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति मिलती है।